मुंबई : भ्रष्टाचाराप्रकरणी राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल झालेल्या ४११ पैकी एकाही प्रकरणात पालिका प्रशासनाने प्राथमिक चौकशीसाठी परवानगी दिलेली नाही, अशी बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला प्राथमिक चौकशीही सुरु करता आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत पालिकेशी पत्रव्यवहार केल्यानंतरही त्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जातून ही बाब समोर आली आहे. २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करुन १७अ कलम समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यानंतंर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राथमिक चौकशी सुरु करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी, असे बंधनकारक करण्यात आले. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना निरर्थक चौकशीला सामोरे जावे लागू नये, हा त्यामागील हेतू होता. परंतु सर्वच प्राधिकरणे प्राथमिक चौकशीस मंजुरी देण्यास विलंब करीत आहेत.
मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची ४११ प्रकरणे प्राथमिक चौकशीची परवानगी मिळावी, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पत्रे पाठविली होती. परंतु त्यापैकी एकाही प्रकरणात मंजुरी न मिळाल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला साधी चौकशीही सुरु करता आलेली नाही. दोन प्रकरणांत प्रमाणित कामकाज पद्धत (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) पूर्ण न झाल्यामुळे देत तक्रारी परत पाठविण्यात आल्या, तर दोन प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, असे उत्तर घाडगे यांना माहिती अधिकारात देण्यात आले आहे.
वरिष्ठ पालिका अधिकारीच कर्मचाऱ्यांना वाचवत आहेत, त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग निष्प्रभ ठरत आहे. ही भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याची थट्टा आहे. एखादा अधिकारी प्रामाणिक असेल तर प्राथमिक चौकशीला का घाबरावे? प्राथमिक चौकशीला परवानगी नाकारणे म्हणजेच पालिकेच्या हेतू आणि प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे मत घाडगे यांनी व्यक्त केले आहे. याआधी ९६ निलंबित कर्मचाऱ्यांपैकी १९ जणांवर फौजदारी तर ७७ जणांवर भ्रष्टाचार कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल असतानाही खटला न चालविता त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले गेले, अशी माहिती २०२४ मध्ये माहिती अधिकारात उघड झाल्याचेही घाडगे यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील १९ कलमान्वये ६२ पैकी ५७ खटल्यांसाठी आवश्यक मंजुऱ्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित पाच प्रकरणांबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. १७ – अ कलमानुसार प्राथमिक चौकशी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून आलेली चारशे ते पाचशे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे फक्त अर्ज आहेत. अशा प्रकरणात सरसकट मंजुरी देता येणार नाही. ज्या प्रकरणात तथ्य आहे अशा प्रकरणात परवानगी दिली जाईल – भूषण गगरानी, महापालिका आयुक्त
