नाल्यातून गाळ काढण्याच्या कामात फसवणूक प्रकरण: कंत्राटदार तीन वर्षे काळ्या यादीत, मुंबई महापालिकेची कारवाई

पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून दरवर्षी मुंबईत पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई केली जाते. नालेसफाईच्या कामात कंत्राटदारांना कोणताही चलाखी करता येऊ नये म्हणून यंदा मुंबई महापालिकेने एआय या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. तसेच नाले स्वच्छता, नाल्यातून गाळ काढण्याच्या कामावर देखरेखीसाठी अभियंत्यांची नालेनिहाय नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र तरीही नालेसफाईचा गाळ काढून वाहून नेण्यात कंत्राटदारांनी चलाखी केल्याचे उघड झाले आहे. यंदाच्या नालेसफाईत कंत्राटदारांनी घोटाळा केल्याचा आरोप पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी केला होता. नालेसफाईत पालिका प्रशासनाची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारावर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी कारवाई केली आहे.

चेंबूर परिसराचा समावेश असलेल्या एम – पश्चिम विभागातील लहान नाले, रस्त्याच्या कडेला असणारी गटारे, मोरी (Culverts), पूर्व द्रृतगती महामार्ग लगतची गटारे व मोरी यातून गाळ काढून स्वच्छता करण्यासाठी मेसर्स भूमिका ट्रान्स्पोर्ट यांची नियुक्त करण्यात आली आहे. या कामादरम्यान कंत्राटदार गाळाचे वजन वाढविण्यासाठी त्यात राडारोडा मिसळत असल्याची तक्रार पर्जन्य जलवाहिनी विभागास प्राप्त झाली. या तक्रारीसमवेत चित्रफितही प्राप्त झाली होती. ज्यात वाहनाचा क्रमांक दिसत होता. या वाहन क्रमांकाच्या आधारे संबंधित वाहन कोणत्या कंत्राटदाराकडे नोंदणीकृत आहे, चित्रफित कोणत्या दिवसाची आहे याची माहिती काढण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) प्रणालीच्या आधारे त्या वाहनाच्या इतर खेपांची तपासणी करण्यात आली. त्यात गाळ काढताना, भरताना आणि विल्हेवाट लावतानाच्या चित्रफिती तपासण्यात आल्या. त्यात राडारोडा मिश्रित गाळ वाहतूक करण्यात आल्याचे सिद्ध झाले. या प्रकरणी कंत्राटदारासा २८ एप्रिल २०२५ रोजी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली.

या नोटिसीच्या उत्तरादाखल कंत्राटदाराने ३० एप्रिल २०२५ रोजी, तसेच ७ मे २०२५ रोजी खुलासा सादर केला. मात्र हा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले. कंत्राटदाराने जाणीवपूर्वक कामात हलगर्जीपणा करून महानगरपालिका प्रशासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे कंत्राटदाराविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात पत्र देण्यात आले आहे.

तसेच या दोषाबद्दल मेसर्स भूमिका ट्रान्सपोर्टला तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिकेकडे असलेली त्यांची अभियांत्रिकीविषयक नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. ‘नोंदणीकृत कंत्राटदार नियमावली २०१६’ च्या कलम ७.३.६ नुसार, नोंदणीचे मूळ प्रमाणपत्र महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करण्याची सूचना सदर कंत्राटदारास करण्यात आली आहे.