इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता मुंबई : मुंबई महानगरातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्यासाठी व नियमानुसार बदल करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने दिलेली ३० जूनपर्यंतची मुदत आज (गुरुवारी) संपत आहे. मात्र, राज्य सरकार अस्थिर बनल्यामुळे मुंबई महापालिकेने मराठी पाटय़ांबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. दुसरीकडे, ही कारवाई टाळण्यासाठी व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुकान व उपाहारगृह आणि आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असावेत याबाबत राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला होता. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगरपालिकेने तयारी सुरू केली होती. सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक असेल आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार, इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. मराठी नामफलकाबरोबरच ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते, अशी आस्थापना नामफलकावर महान व्यक्तींची किंवा गडकिल्ल्यांची नावे लिहिणार नाहीत, असे परिपत्रक मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने काढले होते. मुंबईतील सर्व आस्थापनांना नामफलकात आवश्यक तो बदल करण्यासाठी प्रशासनाने आधी ३१ मे २०२२ पर्यंत कालावधी दिला होता. नंतर हा कालावधी आठ-दहा दिवसांनी वाढवण्यात आला होता. मात्र विविध व्यापारी संघटनांच्या मागणीमुळे ही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून देण्यात आली होती. ही मुदत आता संपत आली असून पालिकेच्या कारवाईकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पालिकेने या कारवाईसाठी पथके तयार करण्याचे व आधी मोठे मॉल आणि मुख्य रस्त्यावरील दुकानांवर कारवाई करण्याचे ठरवले होते. आता शिवसेनेत मोठी बंडाळी झाल्यामुळे राज्य सरकारचेच अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे ही कारवाई करण्याबाबत पालिका प्रशासनाने सावध पवित्रा घेतला आहे. काही दिवस कारवाई न करता वाट पाहण्याचे धोरण पालिका प्रशासनाने अवलंबले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना ज्या कारवाईची धास्ती वाटत होती ती कारवाई १ जुलैपासून होणार नाही हे निश्चित आहे. दरम्यान, पालिकेने ३० जूनपर्यंतची वेळ दुकानदारांना दिलेली असली तरी उपाहारगृह संघटना आणि व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कारवाईविरोधात इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून मुंबई महानगरपालिकेला नोटीस पाठवली आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. तर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र या प्रकरणाच्या सुनावणीस अद्याप वेळ असल्यामुळे तोपर्यंत कारवाई करू नये, अशी विनंती संघटनेच्या वकिलांनी राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला केली असल्याची माहिती संघटनेचे वीरेन शहा यांनी दिली.
