मुंबई : गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात कार्यरत असलेल्या तब्बल आठ हजार कंत्राटी कामगारांना संघर्षाअंती, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सेवेत कायम करण्यावर प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये एकमत झाले. याबाबत उभयतांमध्ये करारही झाला. त्यामुळे कंत्राटी कामगार आनंदी झाले. मात्र कामगार संघटनेने यापैकी काही कंत्राटी कामगारांकडून देणगीच्या रुपात तब्बल ५० हजार रुपये उकळल्याचे उघडकीस आले आहे. काही कंत्राटी कामगारांनी कर्ज काढून, तर काही कामगारांनी दागदागिने तारण ठेऊन संघटनेकडे देणगी रुपात पैसे भरले. परंतु अद्याप सेवेत कायम न झाल्याने कामगार हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईमधील साफसफाईचे काम करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने टप्प्याटप्प्याने कंत्राटी पद्धतीने सफाई कामगारांची भरती करण्यात आली. गेली अनेक वर्षे मुंबईत स्वच्छता राखण्याचे इमाने इतबारे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करावे अशी मागणी जोर धरू लागली. गेली सुमारे २७ वर्षे या मागणीसाठी कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली कंत्राटी कामगारांचा संघर्ष सुरू होता. त्यासाठी मोर्चा, संप आदी आंदोलनेही करण्यात आली.
अखेर कामगार संघटनांनी या प्रकरणी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. एकूण परिस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये बैठका पार पडल्या. बैठकांमधील वाटाघाटीअंती उभयतांमध्ये २८ जुलै २०२५ रोजी करार करण्यात आला.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम केल्यास, त्यांनी यासंदर्भातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणे मागे घ्यावी यावर उभयतांचे एकमत झाले आणि याबाबत करार करण्यात आला. या करारावर कामगार संघटना संघर्ष समिती, म्युनिसिपल मजदूर युनियन – मुंबई, म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेना, दि म्युनसिपल युनियन, मुंबई म्यनिसिपल कामगार संघ, म्युनिसिपल मजदूर संघ, कचरा वाहतूक श्रमिक संघ, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार युनियन या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्वक्षरीही केली. इतकेच नव्हे तर करारानुसार कंत्राटी कामगाराच्या दाव्यांची पडताळणी करून अंतिम यादी निश्चित करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि संबंधित कामगार संघटनांची समान प्रतिनिधीत्व असलेली संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली.
महापालिकेच्या सेवेत कामय होऊ शकतील अशा कंत्राटी कामगारांची यादी ६० दिवसांत किंवा तत्पूर्वी अंतिम करण्यावर करारात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या समितीमध्ये प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबतच काही कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला. या नियुक्तीनंतर माशी शिंकली.
करारानुसार समिती स्थापन केल्यानंतर काही संघटनांनी महापालिकेच्या सेवेत कायम करण्यात येणाऱ्या कामगारांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी देणगी स्वरुपात ५० हजार रुपये घेण्यास (त्याच्या पावत्या ‘लोकसत्ता’कडे आहेत) सुरुवात केली. भविष्यात महापालिकेच्या सेवेत कायम होता येईल या आशेपोटी काही कामगारांनी कर्ज काढून, तर काहींनी घरातील दागदागिने तारण ठेऊन ५० हजार रुपये कामगार संघटनेच्या तिजोरीत जमा केले. कामगार संघटनेने त्याची रितसर पावती कंत्राटी कामगारांना दिली. पावती मिळताच आपले काम झाले अशी कामगारांची धारणा झाली. मात्र करार होऊन १० महिने लोटले तरी अद्याप कंत्राटी कामगार सेवेत कायम होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटी कामगार संतप्त होऊ
लागले आहेत. या प्रकरणाशी सूतरामही संबंध नसलेल्या अन्य काही कामगारांची नावे अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या यादीत समाविष्ट करण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याची भितीही व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करून चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
काही सदस्यांनी स्वखुशीने संघटनेला देणगी दिली आहे. कोणावरही कसलीही जबरदस्ती करण्यात आलेली नाही. संघटनेला देणगी घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ज्यांनी देणगी दिली, त्यांना रितसर पावती देण्यात आली आहे. अशोक जाधव, अध्यक्ष म्युनिसिपल मजदूर युनियन
