भाजपच्या मागणीस विरोधकांची रसद मुंबई महापालिकेत झालेल्या रस्ते घोटाळ्याची विशेष चौकशी पथकाच्या माध्यमातून(एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करीत भाजपाने आज शिवसेनेवर पहिला वार केला. त्यांच्या या मागणीस पाठिंबा देत विरोधकांनीही सरद पुरविली. मात्र मुख्यमंत्र्याच्या अनुपस्थितीचा फायदा उठवत आपलेच सदस्य आयुक्तांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे लक्षात येताच नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी स्वपक्षीयांची मागणी फेटाळून लावली. विधानसभेत मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या रस्त्यांच्या कामांच्या कंत्राटाचा विषय चच्रेत आला. अनेक रस्त्यांची कामे आवश्यकता नसतानाही काढण्यात आली, यात मोठा घोटाळा झाल्याची बाब शशिकांत शिंदे, आशिष शेलार, योगेश सागर, अतुल भातखळकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केली. दरवर्षी मुंबई महापालिका सुमारे २४००कोटी रुपये रस्ते बांधणी व दुरुस्तीसाठी खर्च करते. २०१६ पर्यंतच्या अशा कामाची पालिका आयुक्तांनी चौकशी केली त्यामध्ये धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. ही चौकशी सुरु असतानाच घाईघाईत २०१७ मध्ये पुन्हा रस्त्यांच्या कामांचा हजारो कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले, स्थायी समितीतील सदस्यांनीच त्यास आक्षेप घेतल्याचे शेलार यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेत काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदारांना ् अन्य महापालिकांमध्ये कामे दिली जात आहेत. त्यामुळे अशा कंत्राटदारांबाबत सरकारने धोरण निश्चित करण्याची मागणीही त्यांनी केली. मुंबई महापालिकेत पारदर्शकता आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असून या संपूर्ण घोटाळ्यांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी भाजपच्या सदस्यांनी केली. त्यांच्या भूमिकेस काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही पाठिंबा दिला.
