मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागात कामगार विरूद्ध प्रशासन असा संघर्ष सुरू आहे. कचरा संकलनाची निविदा रद्द केली नाही तर संप अटळ, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. मात्र काहीही झाले तरी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राट देण्यावर पालिका प्रशासन ठाम आहे. कामगार संघटनांनी ९ जुलै रोजी संपाचा निर्णय जाहीर करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र तोपर्यंत सफाई चौक्यांवर जाऊन प्रत्यक्ष कामगारांशी संवाद साधून त्यांना विश्वासात घेऊन मनधरणी करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करणार आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घराघरातून जमा केलेला कचरा गोळा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते. तर काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ पैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेला कामगार संघटनांचा विरोध असून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली आहे.
कचरा संकलनाची ही निविदा रद्द करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. कामगारांचे ८ जुलै रोजी मतदान घेऊन संप करायचा की नाही याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र कामगार संघटनांच्या या पवित्र्यामुळे पालिका प्रशासन आता सहाय्यक अभियंता, पर्यवेक्षक, मुकादम यांच्यामार्फत कामगारांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यानंतर सहाय्यक आयुक्तांच्या स्तरावर २४ विभागात संवाद साधण्यात येणार आहे.
कचरा संकलनाच्या कंत्राटासाठी ४८ निविदाकार इच्छुक
कचरा संकलनाच्या कंत्राटाच्या पूर्वबोली बैठकीला ४८ निविदाकार कंपन्या उपस्थित होत्या. सध्या या निविदेला १८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. इच्छुक कंपन्यांनी तब्बल ९९६ प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कचरा संकलन निविदेच्या माध्यमातून आम्ही काहीही चुकीचे करत नाही. कोणाच्याही नोकऱ्या जाणार नाहीत हे वारंवार कामगार संघटनांना सांगितले आहे. त्यामुळे आता थेट कामगारांशी आम्ही संवाद साधण्यात येईल. पदे कमी केली जाणार नाहीत. उलट चालकांची दीडशे पदे नुकतीच भरण्यात आली आहेत. उलट या निविदेमुळे मुंबईकरांना चांगली सेवा मिळेल, मुंबईची दोन वेळा स्वच्छताही होईल, कामगारांच्याही नोकऱ्या टिकतील. – डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त आयुक्त.
कचरा संकलनाच्या नव्या कंत्राटातून मुंबईकरांना काय मिळणार
- १) कचरा संकलनासाठी वाहने व मनुष्यबळ.
- २) मुंबईतील पदपथ असलेल्या सर्व रस्त्यांवर प्रत्येक १०० मीटर अंतरावर नागरिक व पर्यटकांसाठी कचऱ्याचे डबे स्थापन करणार. तसेच या डब्यातील सर्व कचरा नियमितरित्या कचरा उचलणाऱ्या वाहनांमध्ये घेणे.
- ३) नागरिकांमध्ये जनजागृती करून कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचे प्रमाण वाढविणे.
- ४) सर्व सामुदायिक कचरा संकलन केंद्राचे ४ वर्षात उच्चाटन करणे.
- ५) एक वर्षाच्या कालावधीत सर्व उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या जागांचे निर्मूलन करणे.
- ६) नागरिकांच्या कचराविषयक सर्व तक्रारींसाठी गटनिहाय स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक प्रस्थापित करून नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणे.
- ७) नियंत्रण कक्षाद्वारे नागरिकांसाठी “ऑन डिमांड” सेवा पुरविणे.
कामागारांना प्रशासनाचे आश्वासन
- १) प्रस्तावित बदलामुळे पालिकेच्या आस्थापनेवरील कोणत्याही कामगाराची नोकरी जाणार नाही.
- २) सध्या या कामगारांना मिळत असलेले आर्थिक फायदे पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार असून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
- ३) कामगारांना त्याच विभागात झाडलोटीचे काम देण्यात येणार असून शक्यतो त्यांची इतर विभागात बदली केली जाणार नाही. मात्र आवश्यकता भासल्यास मनपा या कामगारांची इतर विभागात (प्रशासकीय विभाग) परंतु घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातच बदली केली जाईल.
- ४) मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पी.टी. केस पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार असून त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
- ५) मनपाच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदे भरण्याचे काम अविरत चालू असून प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे त्यात कोणताही खंड पडणार नाही.
- ६) मनपाची स्वतःची वाहने पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार आहेत.
- ७) वाहनांची संख्या तेवढीच राहणार असल्यामुळे कोणतेही यानगृह बंद करण्यात येणार नाही.
