मुंबई : मुंबई महापालिकेने बोरिवली, दहिसर, मागाठाणे, कांदिवली या परिसरात ‘पे अँड यूज’ अर्थात सशुल्क तत्त्वावरील सार्वजनिक शौचालयांचे संचालन करणाऱ्या संस्थांना कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत सुधारणा न करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संपूर्ण मुंबईतील शौचालयांचीच दूरवस्था झाली असली तरी केवळ उत्तर मुंबईतील शौचालयांच्याच बाबतीत मुंबई महापालिकेने हे विशेष पाऊल उचलल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होते आहे.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, तसेच उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांच्या उत्तर मुंबई मतदारसंघातील ‘पे अँड यू’ तत्वावरील सार्वजनिक शौचालय चालविणाऱ्या संस्थांची आढावा बैठक शनिवारी परिमंडळ ७ च्या कार्यालयात पार पडली. महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीला नगरसेवक सिद्धांत शर्मा, उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर, परिमंडळ सातचे
उपायुक्त मनीष वळंजू, सहाय्यक आयुक्त (आर/दक्षिण) आरती गोळेकर, सहाय्यक आयुक्त (आर/मध्य) प्रफुल्ल तांबे, घनकचरा व्यवस्थापन व देखभाल विभागाचे अधिकारी तसेच सार्वजनिक शौचालय चालविणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उत्तर मुंबईत एकूण ५८ सार्वजनिक शौचालये असून या शौचालयांमधील स्वच्छतेचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीदरम्यान अनेक सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आले. नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित व सन्मानजनक सुविधा मिळण्यासाठी तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सर्व शौचालय चालकांना पुढील ३ महिन्यांच्या आत खालील कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे निर्देश देण्यात आले
तुटलेले कमोड, फिटिंग्ज व इतर साहित्य बदलणे, तुटलेले दरवाजे व खिडक्या दुरुस्त करणे, खराब टाईल्स व क्लॅडिंगची दुरुस्ती, रंगरंगोटी व सुशोभीकरण, स्वच्छता व देखभाल मानकांमध्ये सुधारणा करणे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व शौचालयांमध्ये नागरिक अभिप्राय प्रणाली बसविणे, तासागणिक स्वच्छतेची नोंद ठेवणे, आठवड्यातून एकदा सखोल स्वच्छता करणे, दुर्गंधी निरीक्षण प्रणालीची स्थापना करणे आदी अटी घालण्यात आल्या आहेत.
करार रद्द करणार
सर्व संस्थांना नोटिसा बजावून कामांचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत आवश्यक सुधारणा न करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध करार निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई करून पर्यायी संस्था नियुक्त करण्यात येतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
