मुंबई : मुंबईतील दुकाने आणि आस्थापनांवरील अमराठी फलकांविरोधात महापालिकेने युद्धपातळीवर मोहीम हाती घेतली आहे. ही मोहीम पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना खात्यामार्फत होत असून या विभागात पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित खात्यातील निरीक्षक संवर्गाची तब्बल ५५ टक्के पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येऊ लागला आहे. परिणामी, अमराठी फलकांविरोधातील कारवाईचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे.
सुमारे दोन ते तीन वर्षांपासून थंड पडलेला मराठी पाट्यांचा विषय शिवसेनेने (शिंदे) पुन्हा उचलून धरला आहे. विधि समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने मुंबईतील अमराठी फलकांविरोधातील कार्यवाहीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये दुकाने व आस्थापना विभागाची जबाबदारी वाढली आहे. अशातच संबंधित खात्यात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याची बाब समोर आली आहे. दीक्षा कारकर यांनी दुकाने व आस्थापना खात्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कामातील त्रुटी व कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेतला. त्यावेळी रिक्त पदांचीही त्यांनी माहिती घेतली. दुकाने व आस्थापना या खात्यात एकूण निरीक्षक संवर्गाची १२७ पदे अनुसूचीवर आहेत. मात्र सद्यस्थितीत केवळ ४५ टक्के म्हणजेच ५७ पदे कार्यरत आहेत. तब्बल ५५ टक्के पदे रिक्त असल्याने कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांची जनगणनेच्या कामासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईतील आस्थापनांची पाहणी व कार्यालयीन कामकाज करताना कर्मचाऱ्यांची ओढाताण होत आहे. मराठी फलकांबाबतची मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी रिक्त पदे भरणे आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे.
मराठी भाषेतील फलकांबाबत महापालिकेने हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत हजारो आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या आहेत. लवकरच मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आस्थापनांची तपासणी, तक्रारींची छाननी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले कर्मचारीच उपलब्ध नसल्याने विभागावर ताण वाढला आहे.
दुकाने व आस्थापना खात्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड कमी असतानाही कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी अतिशय उत्तमरित्या कामगिरी बजावली आहे. सर्व रिक्त पदे भरल्यास मराठी फलकांबाबतची कार्यवाही एकाच मोहिमेत पूर्ण होईल. आतापर्यंत भरतीसंदर्भातील ८० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. १० टक्के काम कुठे रखडले आहे, कधीपर्यंत भरती प्रक्रिया सुरू होईल, याची माहिती घेण्यासाठी लवकरच आयुक्तांसोबत चर्चा करण्यात येईल.- दीक्षा कारकर, अध्यक्षा, विधि समिती
