मुंबई : रस्त्याच्या कामांसाठी आधीच १३ हजार कोटींच्या महानिविदेतील कामे सुरू असतानाच आणखी सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटींच्या रस्ते कामांसाठी निविदा काढण्याची तयारी मुंबई महापालिका प्रशासनाने केली आहे. विशेष म्हणजे या कामांसाठी निविदेचा मसुदा तयार करताना २०१६ च्या रस्ते घोटाळ्यातील दोषी कंत्राटदारांनाच कामे मिळतील अशा काही अटी घालण्यात आल्या असल्याचा आरोप खुद्द भाजपच्याच पदाधिकाऱ्याने केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवर भाजपची सत्ता असताना भाजपकडूनच कान टोचले जात आहेत.
मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी २०२३ मध्ये पालिका प्रशासनाने रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करण्यासाठी तब्बल ६,०७८ कोटींच्या कामांसाठी महानिविदा काढल्या होत्या. या महानिविदेतील कामे संपत नाहीत तोच पुन्हा एकदा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सात हजार कोटींच्या निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. ही सुमारे १३ हजार कोटींची कामे अद्याप सुरू आहेत. त्यातच आता आणखी अडीच ते तीन हजार कोटींच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याचे समजते. त्याकरीता निविदेचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू असून या निविदेचा मसुदा तयार करताना अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत झाल्याचा आरोप खुद्द भाजपचे सरचिटणीस ॲड. विवेकानंद गुप्ता यांनी केला आहे.
रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदारांसाठी अनुकूल निविदा
एका विशिष्ट कंत्राटदाराला काम मिळावे यादृष्टीने निविदेच्या अटी ठरवल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे २०१६ मध्ये रस्ते घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या एका कंत्राटदाराला हे काम मिळावे यासाठी मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागातील अधिकारी काम करत असल्याचा आरोप विवेकानंद गुप्ता यांनी केला आहे. रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. मात्र नंतर प्रशासनाने त्यांची शिक्षा कमी करून हा कार्यकाळ तीन वर्षांवर आणला होता. तीन वर्षे संपल्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांना मोठे काम देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. आता त्यांनाच पुन्हा एकदा पश्चिम उपनगरातील रस्त्यांची कामे देण्यात येणार असल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेत आता भाजपची सत्ता असून भाजपच्याच पदाधिकाऱ्याने निविदा प्रक्रियेविषयी संशय व्यक्त केल्यामुळे हा भाजपलाच घरचा आहेर आहे. याबाबतही गुप्ता यांना विचारले असता ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे काम प्रशासन करीत असते. त्यात नगरसेवकांचा समावेश नसतो. निविदा प्रक्रिया पार पडली की प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर येतो. स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळला तरी कायद्यातील तरतूदीनुसार प्रशासनाला ४५ दिवसांनी प्रस्ताव पुन्हा आणून मंजूर करून घेता येतो. त्यामुळे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे हे संगनमत असून ही निविदा प्रक्रिया थाबवली पाहिजे, असे मत गुप्ता यांनी व्यक्त केले.
आम्ही रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या पुढील टप्प्यातील कामांची तयारी करत आहोत. पण अद्याप ही प्रक्रिया अतिशय प्राथमिक पातळीवर आहे. – भूषण गगराणी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त
