मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आता विविध सरकारी प्राधिकरण आणि महामंडळांच्या माध्यमातून मार्गी लावल्या जात आहेत. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेवर त्यांच्या मालकीच्या जागेवरील ५० हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. पालिका पहिल्या टप्प्यात अंदाजे सहा प्रकल्प हाती घेण्याच्या दृष्टीने तयारीला लागली आहे. मात्र या योजना राबविण्यासाठी पालिकेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव मंजुरीस पाठवावे लागणार असून हे पालिकेला मान्य नाही. त्यामुळे आपल्या भूखंडांवरील झोपु योजनांसाठी आपलीच विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी पालिकेने केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच पालिकेने यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. पालिकेला आता राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविल्या जात आहे. मात्र त्याचवेळी मुंबईतील अनेक झोपु योजना तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींमुळे रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने रखडलेल्या झोपु योजना म्हाडा, पालिका, सिडको, महाप्रित, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, एमआयडीसीसारख्या सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०० हून अधिक योजनांमधील सुमारे दोन लाख झोपड्यांचे तीन वर्षात या सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्याचे उद्दीष्ट सरकारने ठेवले असून याअंतर्गत पालिकेवर अंदाजे ५० हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पालिकेच्या स्वत:च्या भूखंडावरील अंदाजे ६८ झोपु योजनांमधील या ५० हजार झोपड्या आहेत. ही जबाबदारी आल्यानंतर पालिकेने पहिल्या टप्प्यात सहा झोपु योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिली. या झोपु योजना मर्गी लावण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई : डोंगरीमधील इमारतीला भीषण आग
स्वमालकीच्या भूखंडांवर झोपु योजना राबविण्यासाठी पालिकेला झोपु प्राधिकरणाशी संयुक्त करार करावा लागणार आहे. तर दुसरीकडे सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाकडे पाठवाव्या लागणार असून प्रस्तावास मंजुरीही घ्यावी लागणार आहे. तेव्हा पालिकेच्याच जागेवरील पुनर्वसनासाठी ‘झोपु’ योजनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेणे पालिकेला मान्य नाही.
हेही वाचा : संजय दीना पाटील यांची खासदारकी अबाधित, आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
‘नगरविकास’च्या निर्णयाची प्रतीक्षा
पालिकेच्या जागेवरील ‘झोपु’ योजनासाठी ‘झोपु प्राधिकरण’ विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त आहे. त्यामुळे पालिकेला संयुक्त करार करून प्रस्ताव ‘झोपु’ प्राधिकरणाकडे पाठवावे लागतील. पालिकेला स्वत:च्याच भूखंडांवरील पुनर्वसनासाठी इतर प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी का प्रस्ताव पाठवायचे, अशी भूमिका पालिकेची आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या जागेवरील ‘झोपु’ योजनांसाठी पालिकेला विशेष नियुक्त प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करावी, अशी मागणी पालिकेची आहे. त्यानुासर काही दिवसांपूर्वीच यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचेही गगराणी यांनी सांगितले आहे. आता पालिकेच्या या प्रस्तावावर नगरविकास विभाग, तसेच गृहनिर्माण विभाग नेमका काय आणि केव्हा निर्णय घेते याकडे पालिकेचे लक्ष लागले आहे.
