मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाला सत्ताधाऱ्यांचे वावडे आहे की काय असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे. आठवड्याभरापूर्वी आलेल्या पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांचे नाव आणि तपशील महापालिकेच्या संकेतस्थळावर देण्यात प्रशासनाने तत्परता दाखवली आहे. मात्र महापौर आणि समिती सदस्यांच्या नेमणुका होऊन दोन महिने झाले तरी त्यांचे तपशील देण्यात आलेले नाहीत. यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

मुंबई महापालिका ही देशातली सगळ्यात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. या महापालिकेवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा असते. तसेच बहुमतात आलेल्या राजकीय पक्षांमध्येही महापौर पदावर किंवा समिती अध्यक्ष पदावर निवडून येण्यासाठीही प्रचंड चुरस असते. तर पालिका आयुक्त म्हणून निवड होण्यासही अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड चढाओढ असते.

गेल्याच आठवड्यात ३१ मार्च रोजी पालिका आयुक्त म्हणून आश्विनी भिडे यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तातडीने त्यांच्या नावाचे तपशील छायाचित्रांसह पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र महापौरपदी रितू तावडे यांची निवड होऊन दोन महिने झाले तरी त्यांचे नाव व छायाचित्र संकेतस्थळावर अद्याप दिलेले नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात पार पडली आणि भाजपला बहुमत मिळाले. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) महायुतीची सत्ता मुंबई महापालिकेवर स्थापन झाली आहे. तसेच महापौर पदी रितू तावडे यांची निवड ११ फेब्रुवारीला झाली. त्यानंतर महिन्याभरात मुंबई महापालिकेच्या सर्व वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या सदस्यांची व अध्यक्षांचीही निवड झाली असून या समित्यांच्या कामकाजालाही सुरुवात झाली आहे.

मात्र या समिती सदस्यांच्या नावांचाही उल्लेख या संकेतस्थळावर करण्यात आलेला नाही. मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावर महानगरपालिकेविषयी या रकान्यातील प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या विभागात प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांचे तपशील देण्यात आलेले आहेत. पालिका आयुक्तांपासून ते अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांची नावे आणि तपशील देण्यात आलेले आहेत. सर्व अतिरिक्त आयुक्तांची माहिती छायाचित्रांसह झळकली आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या रकान्यात महापौरांचे नावे देण्यात आलेले नाही. या आधीच्या महापौरांच्या यादीत केवळ विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यापर्यंतच्याच नावांचा समावेश आहे. तर समिती सदस्यांची नावे देखील २०२१ ते २०२२ या कालावधीतील आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्याबाबत प्रशासन किती उदासीन आहे याचाच हा नमुना आहे.