लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई: म्हाडा प्राधिकरणाने मुंबईत ठिकठिकाणी बांधलेली शौचालये आता महापालिकेमार्फत दुरुस्त केली जाणार आहेत. या शौचालयांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मुंबई महापालिकेला सुमारे १८८.८७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सुमारे २९०० शौचालयांची पालिका दुरुस्त करणार आहे.

expensive mandap in pm modi rally in yavatmal
मोदींच्या कार्यक्रमासाठी १३ कोटींचा सभामंडप! निविदा प्रक्रिया न राबविताच कामाला मंजुरी
panvel municipal corporation
फडके नाट्यगृहाच्या नुतणीकरणासाठी ५५ लाख पालिका खर्च करणार
Farmers aggressive
गडचिरोली : ‘एमआयडीसी’ भूसंपादनप्रकरणी शेतकरी आक्रमक; जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत पाठवले
Urban Planning Exam marathi news
नगर रचना विभागाची परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांसाठी मोठी बातमी, ‘या’ तारखेला होणार कागदपत्रांची पडताळणी

मुंबई सुशोभिकरण प्रकल्पांतर्गत मुंबईत २० हजार शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. तर फक्त महिलांसाठी अशी २०० प्रसाधनगृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत पालिकेने म्हाडाची शौचालये ताब्यात घेऊन त्याची दुरुस्ती करण्याचे ठरवले आहे. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने (म्हाडा) बांधलेल्या अशा सर्व सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल म्हाडातर्फेच केली जाते. झोपडपट्टी व गलिच्छ वस्त्यांमध्ये ही शौचालये असून बहुतेक शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधेअभावी गैरसोय होत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हाडाने बांधलेली शौचालये देखभाल दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता पालिकेतर्फे त्यांची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा- माहीम किल्ल्यावरील अडीचशेहून अधिक झोपड्या हटवल्या

उपनगरात गेल्या काही वर्षात म्हाडाने बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालयाचे पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून नुकतेच सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील १५ वॉर्डांमध्ये म्हाडाची ३ हजार ९१३ सार्वजनिक शौचालये असून त्यापैकी २ हजार ९८९ शौचालयांची दुरावस्था व धोकादायक असल्याचे आढळून आले.

या शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून १८८.८७ कोटीचा निधी मंजूर करून दिला. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी इतका निधी पालिकेला वर्ग केला आहे. पालिकेने आतापर्यंत ११९. १० कोटीच्या १०६० कामांच्या निविदा प्रक्रीया पूर्ण केल्या आहेत. उर्वरित १ हजार ९२७ कामासाठीचा १३८.७८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रियाही सुरु आहे. येत्या सहा महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.