मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती- जमाती आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांकरिता गेल्या महिन्यात काढलेल्या सोडतीला मुंबई महानगरपालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि काही माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेकवर १ जुलै रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. रवी राजा यांच्यासह आसिफ झकेरिया, ज्ञानराज निकम, डब्ल्यू. बी. डिसोझा, सुफियान नियाज वाणू आणि बब्बू खान यांनी ही याचिका केली आहे. घटनेनुसार, आम्हाला आमच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच ही याचिका दाखल केल्याचे रवी राजा यांनी याचिकेत म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्देशांनाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या २००७, २०१२ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील ओबीसी महिला आरक्षणाचा विचार आगामी निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीत करण्यात आला नाही. त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीत कोणते प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित करायचे याबाबत निर्णय घेताना झाला आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात जाहीर केलेल्या आरक्षण सोडतीवर आपण आक्षेप घेतला होता. मात्र मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असा दावा करून ही सोडत रद्द करण्याची आणि सोडतीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी रवी राजा यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आरक्षणाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाची लोकसंख्या जास्त असलेल्या प्रभागांमध्ये आळीपाळीने आरक्षण लागू करायला हवे होते. मात्र त्यात चूक केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयामुळे या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम होईल आणि योग्य प्रतिनिधित्त्व मिळाले नाही म्हणून या प्रवर्गातील जनताही वंचित राहील, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
