मुंबईत न्यायाधीशांची मोठी कमतरता आहे. २०२० अखेरपर्यंत मुंबईत ७६,८४१ प्रकरणे प्रलंबित होती. गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी पूर्ण झालेल्या ट्रायल्सचा विचार केल्यास मुंबईतील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ३० वर्षे आणि तीन महिने लागतील, असे प्रजा फाऊंडेशनने केलेल्या अभ्यासात म्हटले आहे. या अनुशेषाला आणखी एक कारणीभूत घटक म्हणजे अशा केसेस हाताळणारे वकील आणि न्यायाधीशांची ३० टक्के कमतरता आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. ‘क्राइम इन इंडिया’ या शीर्षकाखाली करण्यात आलेल्या अभ्यासात २०१६ ते २०२० या कालावधीतील कायदेशीर प्रकरणांच्या डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो आणि फाउंडेशनने मिळवलेल्या आरटीआय डेटा तसेच अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, शहरात प्रलंबित गंभीर गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना, तुलनेने अशा प्रकरणांचे ट्रायल्स तेवढ्याच गतीने पूर्ण केल्या जात नाहीत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की एनसीआरबी डेटा विश्लेषणानुसार, २०१६-२०२० दरम्यान सरासरी २५५० केसेसचे ट्रायल्स पूर्ण झाले आहेत आणि त्यामुळे खटले जर या गतीने चालू राहिले तर सर्व खटले पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयांना ३०.३ वर्षे लागतील. “ही प्रकरणे केवळ द्वितीय श्रेणीचे गुन्हे आहेत, ज्यांचा खटला दोन सत्र न्यायालयात (कालाघोडा आणि दिंडोशी) आणि शिवरी जलदगती न्यायालयात चालतो. खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, निष्काळजीपणामुळे मृत्यू, अनैसर्गिक गुन्हा, गर्भपात, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अपहरण, गंभीर दुखापत, विषप्रयोग, सार्वजनिक सेवकावर हल्ला आणि दुखापत. या गुन्ह्यांचा वर्ग दोनच्या गुन्ह्यांच्या श्रेणीमध्ये समावेश होतो.
