मुंबई : कधीही न झोपणारे शहर अशी ओळख असलेल्या मुंबईतील काही व्यावसायिक परिसर २४ तास सुरू ठेवावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. लोअर परळ, बीकेसी, दक्षिण मुंबईसारख्या व्यावसायिक परिसरात दिवस-रात्र आस्थापना सुरू ठेवाव्या, अशी मागणी समाजवादी पक्षाने केली आहे. मुंबई महापालिकेत अवघे दोन संख्याबळ असलेल्या समाजवादी पक्षाने आठवड्याचे सात दिवस चोवीस तास नियोजित आर्थिक मॉडेल लागू करण्याची अनोखी मागणी केली आहे.
रात्रंदिवस सुरू असणारे शहर म्हणून मुंबईची ओळख असली तरी अधिकृतरित्या हे शहर २४ तास सुरू नसते. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची काळाची गरज म्हणून नियोजित आर्थिक मॉडेल काही भागात तयार करावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे दोन नगरसेवक अमरीन शहजाद अब्राहनी आणि इरम सिद्दीकी यांनी केली. मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे दोनच नगरसेवक निवडून आले आहेत. या दोन नगरसेवकांनी महापौर रितू तावडे आणि पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून शहरातील व्यावसायिक भाग २४ तास सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. ‘नाईट टाईम इकॉनॉमी’ ही संकल्पना लोअर परळ, दक्षिण मुंबई आणि बीकेसी या भागात प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याची मागणी त्यांनी केली.
व्यावसायिक भागांमध्ये असा प्रयोग राबवताना त्याबाबतची कार्यपद्धती ठरवण्यात यावी, अशी या नगरसेवकांनी केली आहे. या भागात ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होईल, वाहतूक व्यवस्था असेल, सुरक्षा व्यवस्था आदींसाठी नियमावली असावी. तसेच परवाना प्रक्रियेवरही देखरेख ठेवावी, अशी मागणी या नगरसेवकांनी केली आहे.
असा प्रयोग करताना या परिसरात खाद्यपदार्थ विक्री, सांस्कृतिक केंद्रे, सागरी पर्यटन, कला महोत्सव आणि मनोरंजनाची ठिकाणे विकसित करून सुक्ष्म, लघु व मध्यम उघोग आणि उद्योजकतेला चालना देता येईल, अशीही सूचना या नगरसेवकांनी केली.
जगातील अनेक मोठ्या शहरांनी २४ तासांचे नियोजित आर्थिक मॉडेल स्वीकारले असून त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या, पर्यटनाला चालना मिळाली, शहरी सुरक्षा सुधारली आणि कराच्या रुपातील महसूल वाढला, असेही मत या नगरसेवकांनी व्यक्त केले.
निवडक व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये कामकाजाची वेळ वाढवल्यास किरकोळ व्यापार, आदरातिथ्य क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स, आरोग्य सेवा आणि इतर सेवा क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच तीन पाळ्यांंमध्ये रोजगारनिर्मिती होईल आणि युवक, महिला, अर्धकुशल कामगार, वाहतूक चालक आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांना फायदा होईल. जीएसटी वसुली, परवाना शुल्क आणि महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊन शहरी पायाभूत सुविधा आणि जनकल्याणकारी उपक्रमांना बळ मिळेल, असेही मत इरम सिद्दीकी आणि अमरीन शहजाद अब्राहनी यांनी व्यक्त केले.

