मुंबई : जिल्हा परिषद निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत मुंबई पोलिस प्रशासनाने आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांना परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या संघटनांनी आंदोलन स्थगित केले असून जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर हे आंदोलन पुन्हा हाती घेण्याचे जाहीर केले.
आझाद मैदानावर आंदोलनास परवानगी द्यावी, यासदंर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जालनाचे धनगर समाजाचे कार्यकर्ते दिपक बोराडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र सदर याचिकेवर सुनावणी २८ जानेवारी रोजी आहे. मात्र तत्पूर्वी धनगर समाजाच्या काही संघटनांचे कार्यकर्ते बुधवारी आझाद मैदानात दाखल झाले आणि त्यांनी आंदोलनाला प्रारंभ केला. मात्र पोलिसांनी या आंदोलकांची धरपकड करत आंदोलकांना रोखले.
मराठा आंदोलनाप्रमाणे प्रदीर्घ असे धनगर समाजाचे मुंबईत आंदोलन करण्याचे संघटनांनी नियोजन केलेले आहे. समाजाच्या २५ पेक्षा अधिक संघटना यासाठी गेली दोन महिने राज्यात प्रचार करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असताना २०१४ मध्ये बारामती येथील आंदोलनामध्ये त्यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्याचे पालन न झाल्याने या आंदोलनाची धनगर समाजाच्या संघटनांनी तयारी केली आहे.
हे आंदोलन कुठल्या एका पक्षाचे किंवा संघटनेचे असणार नाही. सर्वपक्षीय धनगर नेते या आंदोलनात सामील होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या पहिल्या कार्यकाळात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सर्व लाभाच्या योजना लागू केल्या होत्या. मात्र त्या योजनांचीसुद्धा अंमलबजवणी योग्यपद्धतीने होत नाही, असा धनगर समाजाच्या संघटनांचा आरोप आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका संपल्यानंतर राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे पिवळे आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
असा आहे धनगर समाज :
धनगर समाजाची राज्यात ९ ते १३ टक्के लोकसंख्या असून विधानसभेच्या ७२ मतदारसंघात हा समाज प्रभावी आहे. मागच्या दोन्ही विधानसभेला धनगर समाज हा भाजपचा पाठिराखा राहिला आहे. मराठा समाजाच्या विरोधात धनगर समजाचा भाजपकडून सातत्याने वापर केला जात आहे. मात्र भाजपाने अनुसूचित जमातीचे आरक्षण न दिल्याने धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निराशेची भावना आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलनाप्रमाणे मुंबईत धनगर समाजाचे पिवळे वादळ येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे आंदोलन थोपवले आहे. धनगर समाज राज्य यादीत भटक्या जमाती ‘क’ वर्गवारीत येतो तर केंद्राच्या यादीत तो इतर मागासवर्ग प्रवर्गात मोडतो. आपल्यावर आरक्षणात अन्याय झाल्याची या समाजात भावना आहे.
