वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजावून त्यांची पुन्हा एकदा चौकशी केली. यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना यापुढे 'डंके की चोटपर' कायदेशीर बाबींना उत्तर देणार असल्याचं मत व्यक्त केलं. यावेळी सदावर्ते यांच्या वकिलांनी सदावर्तेंना दिलेली नोटीस राजकीय हेतून दिल्याचा आरोप केला. तसेच अद्याप आरोपपत्र दाखल नसताना आणि निकाल लागलेला नसताना अशी नोटीस देऊन कोर्टाचा अवमान होत असल्याचं म्हटलं. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, "माझ्या चौकशीचा हेतू माझ्या वकिलांनी स्पष्ट केला. याला सत्तेचा दुरुपयोग म्हणतात. कायद्याच्या गैरवापराला आम्ही घाबरत नाही. कष्टकरी जनसंघाने बँकेच्या निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केल्यावर पायाखालची वाळू निसटली आहे का? कायदेशीर बाबींना यापुढे 'डंके की चोटपर' उत्तरं देऊ. आमचं स्वातंत्र्य, संवैधानिक हक्कांना तुम्ही अशाप्रकारे पायदळी तुडवू शकत नाही." "ही कलमं समाजात मोकळं सोडणं धोकादायक असलेल्या व्यक्तींना लावली जातात" या नोटीसवर बोलताना सदावर्ते यांचे वकील म्हणाले, "गुणरत्न सदावर्ते यांना पाठवण्यात आलेली नोटीस राजकीय हेतूने पाठवण्यात आलीय. या नोटीस सीआरपीसी कलम ११० नुसार पाठवण्यात आली आहे. ही कलमं समाजात ज्या लोकांना मोकळं सोडणं धोकादायक आहे त्यांना लावण्यात येते. खरंतर हा ट्रायल कोर्टाचा अवमान आहे. आमच्याविरोधात दाखल गुन्हा खोटा आहे. पोलिसांकडे याबाबत कोणताही पुरावा नाही." "पोलीस म्हणतात तुम्ही धोकादायक व्यक्ती आहात" "पोलिसांनी अद्याप आरोपपत्र देखील दाखल केले नाही. सुनावणी नाही, दोषी ठरवलं नाही, दोषी ठरवलंच जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या ठिकाणी अद्याप अपिल नाही, त्यांचा निकाल नाही तोच नोटीस देण्यात आलीय. हा कोर्टाचा अवमान आहे. पोलीस म्हणतात तुम्ही धोकादायक व्यक्ती आहात. कशाचे धोकादायक? ज्या दिवशी घटना झाली होती तेव्हा आम्ही कोर्टात युक्तिवाद करत होतो. सरकारी कामगारांचे प्रश्न होते त्यावर आम्ही युक्तिवाद करून आदेश घेतला होता. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय हेतून आम्हाला गुंतवण्यात आलं आहे," असं सदावर्ते यांच्या वकिलांनी सांगितलं. हेही वाचा : “बँक कोणाच्या बापाच्या घरची नाही, त्यामुळे…”, सदावर्तेंची एसटी बँक निवडणुकीबाबत मोठी घोषणा "काही कामगार रागावले आणि त्यांनी आमच्याशी कोणताही संपर्क न साधता तिकडे आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्याच्याशी आमचा संबंध नाही. यात आम्हाला नाहक गुंतवण्यात आलं आहे. आम्ही नोटीसचा अभ्यास करून उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यांनी १४ जूनपर्यंत वेळ दिली आहे," असंही वकिलांनी नमूद केलं.
