मुंबई : रे रोड येथील दारुखाना परिसरातील मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (एमपीए) जागेवरील घरांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या एमपीटी आणि पोलिसांच्या पथकाला मंगळवारी स्थानिक रहिवाशांनी कडाडून विरोध केला. पोलिस आणि नागरिक सुमारे ३ तास आमनेसामने होते. अखेर पोलिसांनी माघार घेतल्यानंतर वातावरण शांत झाले. दरम्यान, १० दिवसांनी पुन्हा कारवाई करणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला. दारूखाना परिसरात सुमारे ५० हजार घरे आहेत.
गेल्या ५० वर्षांपासून अनेक कुटुंबे तेथे वास्तव्यास असून त्यात बंदरावर काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश आहे. एमपीटीच्या जागेवर वसलेल्या ७० हून अधिक कुटुंबांना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने घरे रिकामी करण्याबाबत १५ एप्रिल रोजी नोटीस बजावली होती. त्यांना ७ दिवसांची मुदत देण्यात होती. मात्र, नागरिकांनी नोटिसीकडे दुर्लक्ष केले. जोपर्यंत घरांबाबतचे स्पष्ट धोरण निश्चित होत नाही, तोपर्यंत निष्कासन कारवाई करू नये, अशा स्पष्ट सूचना खासदार अरविंद सावंत यांनी केल्या होत्या.
आमदार मनोज जमशेतकर यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, असे असतानाही मंगळवारी कारवाईसाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी – कर्मचारी मंगळवारी सकाळी १० वाजता पोलिसांच्या ताफ्यासह कारवाईसाठी दाखल झाले. मात्र, नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेत पोलिसांच्या ताफ्याला अडवून ठेवले. हातात तिरंगा घेऊन प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. हजारो नागरिकांनी त्या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलनही केले. सुमारे तीन तास घटनास्थळी तणावाचे वातावरण होते. अखेर दुपारी १ च्या सुमारास पोलिसांनी माघार घेतल्यानंतर वातावरण शांत झाले. मात्र, पुढील १० दिवसांत पुन्हा निष्कासनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला.
कारवाई करू नये यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला लेखी स्वरूपात निवेदन दिले आहे. मात्र, प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. तेथील अनेक घरे ५० वर्षांहून अधिक जुनी असून ती बंदरावर काम करणाऱ्या कामगारांची आहेत, असे मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आले. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवरील सर्व निष्कासन प्रक्रिया रद्द करावी, सर्व कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याबाबत एक धोरण तयार करावे, एकाही कुटुंबाला बेघर करू नये, आदी मागण्या मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समितीने प्रशासनाकडे केल्या आहेत.
