मुंबई : मुंबई बंदर प्राधिकरणाने आपल्या भाडेकरूंवर पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली सुधारित भाडेवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली. प्राधिकरणाला अवाजवी नफाखोरी आणि अन्यायकारक भाडे आकारणी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करताना भविष्यातील भाडेवाढ ही न्याय्य व वाजवी असावी, असेही न्यायालयाने बजावले.
सुधारित भाडेदर, थकबाकी आणि मागणीच्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या १४५ याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. प्राधिकरणाने २०१५ च्या ””जमीन व्यवस्थापन धोरण मार्गदर्शक तत्त्वां””तर्गत भाडेदर सुधारित केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता. या धोरणात जमिनीच्या सर्वाधिक बाजारमूल्याशी भाडे जोडणाऱ्या सूत्राचा समावेश होता. ””जमशेद होर्मुसजी वाडिया”” खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या तडजोडीच्या सूत्रानुसार निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा हे नवीन दर खूपच जास्त आहेत, असा युक्तिवाद भाडेकरूंनी केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही सुधारणांच्या अधीन राहून, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत याचिकाकर्त्यांना तडजोडीचे दर लागू राहतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, ऑक्टोबर २०१२ ते सप्टेंबर २०१७ आणि ऑक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीसाठी भाडेवाढ करणारी अधिसूचना आणि त्यासंबंधीची थकबाकीची मागणी करणारी नोटीस न्यायालयाने रद्द केली. ””जमीन व्यवस्थापन धोरण मार्गदर्शक तत्त्वां””तर्गत वापरलेली पद्धत म्हणजे अवाजवी नफाखोरी आणि अन्यायकारक भाडे आकारणी असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले. प्रमुख बंदर प्राधिकरण कायद्यांतर्गत प्राधिकरण भविष्यासाठी भाडेदर सुधारित करू शकते, परंतु असे दर न्याय्य आणि वाजवी असले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
