मुंबई: शिवडी-वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पाअंतर्गत प्रभादेवी पुलाच्या बांधकामात बाधित होणाऱ्या १९ इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहिर केला आहे. मात्र त्याबाबतचे कोणतेही लेखी आश्वासन देण्यात आलेले नाही किंवा शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. २८ एप्रिल रोजी आठ दिवसात यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध होईल, असेही राज्य सरकारकडून जाहिर करण्यात आले होते.
मात्र १५ दिवस उलटून गेले तरी अद्याप लेखी आश्वासन मिळालेले नाही आणि शासन निर्णयही प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे सरकार फसवणूक करत असल्याचा आरोप करून आता १९ इमारतीतील प्रकल्पबाधित आक्रमक झाले आहेत. येत्या आठवड्यात यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला नाही वा लेखी आश्वासन मिळाले नाही तर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा प्रकल्प बाधितांनी दिला आहे.
अटल सेतूला जोडणाऱ्या शिवडी-वरळी उन्नत रस्त्याअंतर्गत सध्याचा प्रभादेवी पूल पाडून त्याजागी मुंबई महागनर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) नवीन द्विस्तरीय पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलाच्या कामात प्रभादेवी पुलालगतच्या दोन इमारती प्रत्यक्ष बाधित होणार आहेत. त्या १७ इमारतींना काहीसा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १९ इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र त्याबाबतचे कोणतेही लेखी आश्वासन किंवा शासन निर्णय जाहिर झालेला नाही. दरम्यान एमएमआरडीएने २५ एप्रिलला प्रभादेवी पूल बंद करत त्याचे पाडकाम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्रही एमएमआरडीएला मिळाले होते. मात्र प्रकल्पबाधितांना योग्य पुनर्वसनाच्या आणि तिथल्या तिथेच पुनर्वसन करण्याची मागणी करून पूल बंद होऊ दिला नाही.
प्रकल्पबाधितांनी रस्यावर उतरून एमएमआरडीए आणि सरकारविरोधात आंदोलन केले. परिणामी एमएमआरडीएला पूल बंद करता आला नाही. आजही पुलावरुन वाहतूक सुरु असून पुलाचे पाडकाम लांबणीवर केले आहे. या आंदोलनानंतर सरकारने १९ इमारतींचा तिथल्या तिथेच समुह पुनर्विकास करण्याची घोषणा केली. दोन इमारतीतील रहिवाशांना कुर्ल्याऐवजी प्रभादेवी किंवा आसपास संक्रमण शिबिराचे गाळे उपलब्ध करुन देता येतात का यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन एमएमआरडीएने दिले. महत्त्वाचे म्हणजे यासंबंधीचे लेखी आश्वासन किंवा शासन निर्णय आठ दिवसात प्रसिद्ध होईल असे आश्वानही दिले. त्या आश्वासनाला १५ दिवस उलटले तरी शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे प्रकल्प बाधित नाराज आहेत.
आठ दिवसात शासन निर्णय प्रसिद्ध होईल असे आश्वासन आम्हाला एप्रिल अखेरीस देण्यात आले होते. मात्र आता मे महिन्याचे दोन आठवडे उलटून गेले तरी अद्याप शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे या आठवड्यात लेखी आश्वसान मिळाले नाही किंवा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला नाही तर १९ इमारतीतील रहिवाशी, दुकानदार आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती रहिवाशी मनाफ ठाकुर यानी दिली कोरडे आश्वासन देत सरकार आमची फसवणूक करत असल्याचा आऱोपही त्यांनी यानिमित्ताने केला आहे. तेव्हा आता प्रकल्पबाधितांच्या या इशार्यानंतर राज्य सरकारची काय भूमिका असेल हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
