मुंबई : मुंबई आणि उपनगरांतील सुमारे ३५० ते ४०० स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांमधील व्यवस्थापनाने हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी, यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने शिक्षक संतप्त झाले आहेत.मुंबई विभागातील अनेक शाळांमध्ये २० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असतानाही ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२’नुसार आवश्यक असलेली भविष्य निर्वाह निधी नोंदणी करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे सुमारे १५ हजार ते २० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन आणि विमा संरक्षणापासून वंचित राहत आहेत.नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १२ टक्के आणि व्यवस्थापनाकडून तितकाच हिस्सा भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक शाळांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीपोटी रक्कम वळती करण्यात येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होत आहे.
भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत मिळणाऱ्या ‘ईडीएलआय’ विमा योजनेचा लाभही अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळत नसल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. एका कर्मचाऱ्यामागे दरमहा सुमारे ३,६०० ते ७,२०० रुपये इतकी रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होणे अपेक्षित असताना, हजारो कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही रक्कम वाचवून व्यवस्थापनांकडून आर्थिक गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
भविष्य निर्वाह निधी ही शिक्षकांच्या हक्काची पुंजी आहे. २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असूनही जे व्यवस्थापन भविष्य निर्वाह निधी देत नाहीत, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यासाठी १ जूनपासून आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याचा इशारा डॉ. विशाल कडणे यांनी दिला. ज्या शाळांमध्ये
भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यात येत नाही, अशा ठिकाणच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी न घाबरता पुढे यावे. संबंधितांची ओळख गोपनीय ठेवून संघटना त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, असे आवाहन मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाकडून करण्यात आले आहे.
