मुंबई: पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर सध्या माफ करण्यात आलेला असला तरी ही मर्यादा वाढवण्याची गरज असल्याचे सांगत मुंबईतील सातशे चौरस फूटापर्यंतच्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करावा, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी केली आहे. त्यांची ही मागणी सभागृहाने नुकतीच मान्य केली असून भाजपची ही मूळ मागणी करून शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने भाजपला शह दिला आहे. ही मागणी मान्य करण्यावाचून भाजपला गत्यंतर नव्हते.
पाचशे चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा एकसंघ शिवसेनेने २०१७ च्या पालिका निवडणूकीच्या तोंडावर केली होती. शिवसेनेच्या या घोषणेवर कुरघोडी करीत भाजपने सातशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये एकसंघ शिवसेनेने पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ केला होता. ही करमाफी सध्या लागू आहे. त्यातच आता शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी सातशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली आहे. तशी ठरावाची सूचना सभागृहात मांडण्यात आली होती व गेल्या आठवड्यात ती एकमताने मंजूर झाली.
मुंबई महापालिकेवर गेली पंचवीस तीस वर्षे एकसंघ शिवसेनेची सत्ता होती. या निवडणूकीनंतर महापालिकेत भाजपची सत्ता असून शिवसेना (ठाकरे) पक्ष विरोधी गटात आहे. त्यामुळे भाजपचीच जुनी मागणी करून शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने भाजपला एकप्रकारे शह दिला आहे. शिवसेनेची ही मागणी सभागृहात एकमताने मंजूर झाली असून हा ठराव आता पालिका प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे. मुंबईकरांवर मुंबई सोडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून मूळ मुंबईकर मुंबईतच राहावा आणि त्यांच्यावर मुंबई सोडण्याची वेळ येऊ म्हणून मालमत्ता कर माफी असलेल्या पाचशे फुटांची मर्यादा वाढवणे गरजेचे असे मत फणसे यांनी आपल्या सूचनेत मांडले आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी व चाळींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना खाजगी विकासकामार्फत झोपडपट्टी व चाळींचा पुनर्विकास व समूह पुनर्विकास या योजनेअंतर्गत सदनिका मोफत मिळतात. मात्र मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मालमत्ता कर भरणे परवडत नाही. तसेच देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही परवडत नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबे सदनिका विकून मुंबईबाहेर स्थलांतर करतात. म्हणून मालमत्ता करमाफीची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी फणसे यांनी केली आहे.
