मुंबई : पूर्वलक्षी प्रभावाने भांडवली मूल्य निश्चित करण्याचे महापालिकांना अधिकार देणारे विधेयक विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाल्यामुळे आता मुंबईकरांना वाढीव मालमत्ता कराला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. बाजारभावानुसार भांडवली मूल्य आकारले जाणार असल्यामुळे मालमत्ता करात वाढ होणार आहे. याशिवाय आतापर्यंत ५० टक्के मालमत्ता कर भरणाऱ्यांकडून उर्वरित थकबाकी वसूल केली जाणार आहे.
मुंबईत सध्या ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट आहे तर ही सूट ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. २०१० मध्ये मालमत्ता कर लागू झाल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कर वसूल करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरु केली होती. या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सदर कृती अवैध आणि घटनाबाहय असल्याचा निकाल दिला होता. काही मालमत्ताधारकांना वाढीव कर परवडणारा नसल्यामुळे तूर्त ५० टक्के मालमत्ता कर भरावा, असे आदेश दिले होते. या निर्णयाला महापालिका आणि शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले होते. तरीही आता राज्य शासनाने मालमत्ता कर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबत सुधारीत कायदा मंजूर केला आहे
या नव्या करआकारणीमुळे भाडेकरुंना मोठा फटका बसणार आहे. २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कराची व्याजासह वसुली केली जाऊ शकते. त्यामुळे भाडेकरुंसाठी ही रक्कम परवडणारी नाही. थकबाकी असल्यामुळे या भाडेकरुंविरुद्ध निष्कासनाची कारवाई करणे चाळमालकांना सोपे होणार आहे, असा युक्तीवाद माजी आमदार व वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी केला. दक्षिण मुंबईत काही ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात उत्तुंग टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. यापैकी काही ठिकाणी प्रति चौरस फुटाचा दर एक लाख रुपयांच्या घरात आहे.
अशा ठिकाणी भांडवली मूल्य ठरविताना त्या परिसरातील विक्री झालेल्या सदनिकांचा बाजारभाव गृहित धरला जाणार आहे. अशा नव्या इमारतींमध्ये सुविधा असतीलही. परंतु वर्षानुवर्षे सदर परिसरात राहिलेल्या रहिवाशांना शेजारी नवी इमारत आल्यामुळे वाढलेल्या भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर कसा समर्थनीय होऊ शकतो, असा सवाल प्रभू यांनी विचारला आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत उभ्या राहिलेल्या उत्तुंग इमारतीत घरे घेताना वाढीव भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर भरावा लागेल, याची कल्पना असलेल्या रहिवाशांसाठी ही नवी पद्धत सुरु ठेवावी. मात्र अर्ध शतकाहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी कुटुंबासोबत राहणाऱ्या मुंबईकरांसाठी मालमत्ता कराची स्वतंत्र पद्धत असावी, अशी मागणीही प्रभू यांनी केली आहे.
.पालिकेकडून इन्कार
पालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी मात्र नवा सुधारीत कायदा लागू झाला असला तरी मालमत्ता करात काहीही वाढ होणार नाही, असे स्पष्ट केले. फक्त ज्यांनी ५० टक्के मालमत्ता कर भरला आहे, त्यांच्याकडून उर्वरित मालमत्ता कराची वसुली केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
