सार्वजनिक वाहनांमधील महिला सुरक्षेचा मुद्दा उच्च न्यायालयात; नियम डावलून वाहनांची जीपीएस, पॅनिक बटणाशिवाय नोंदणीचा आरोप

‘ओम ऑटो टेक’ आणि ‘ओम ऑटोमोबाइल्स’ या अधिकृत व्हीएलटीडीकडून ही याचिका करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकेत उपस्थित मुद्यांची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकार व परिवहन आयुक्तांना नोटीस बजावली आणि म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.

आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून व्हीएलटीडीच्या तपशीलामध्ये फेरफार अथवा विसंगत माहितीचा वापर करून वाहनांवर प्रत्यक्ष उपकरण बसवलेले नसतानाही त्यांची नोंदणी केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. व्हीएलटीडी उपकरणाचा विशिष्ट आयएमईआय क्रमांक वाहनाशी जोडलेला असतो. मात्र, हा तपशील अनधिकृतपणे बदलून दुसऱ्या वाहनाशी जोडला जात असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उपकरण प्रत्यक्ष बसविले आहे का ? तसेच ते कार्यरत आहे का ? याची पडताळणी न करताच वाहनांना मंजुरी दिली जात असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.

‘निर्भया सुरक्षे’चा उद्देशच धोक्यात

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने सन २०१२ मधील निर्भया बलात्कार व हत्याकांडानंतर सार्वजनिक वाहनांच्या सुरक्षेसाठी व्हीएलटीडी आणि संबंधित सुरक्षा यंत्रणा बंधनकारक केले होते. मात्र, कथित तपशीलात फेरफार केला जात असल्यामुळे कार्यरत व्हीएलटीडीविना वाहने रस्त्यावर धावत असून आपत्कालीन मदत यंत्रणाच निष्प्रभ ठरल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे विशेषतः महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला असून ‘निर्भया सुरक्षा’ योजनेचा उद्देशच धोक्यात आला आहे, हा सगळा प्रकार केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९चे उल्लंघन असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.

याचिकेतील मुख्य मागण्या

कथित डिजिटल तपशील फेरफारप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा. – कालबद्ध पोलीस तपास करावा. – बेकायदा वाहन मंजुरींची स्वतंत्र चौकशी करून सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.