मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे लिमिटेडला आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड”ची उपकंपनी असलेल्या आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वे प्रायव्हेट लिमिटेडकडून बँक हमी किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने १.१ अब्ज रुपये वसूल करण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच मनाई केली. आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वेच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात तथ्य आहे. तसेच, टोल वसुलीतील नुकसानाच्या बदल्यात या रकमेचा लाभही आधीच देण्यात आला आहे. त्यामुळे, ”मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे”ने ही रक्कम वसूल केल्यास कंपनीला मोठ्या प्रमाणात अन्याय्य आणि भरून न येणारे नुकसान सहन करावे लागेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वेने सकृतदर्शनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली असून, त्यात भरून न येणारे नुकसान आणि अन्याय स्पष्ट केला आहे. रक्कम वसुलीचा धोका आणि बँक हमी वटवण्याबाबत आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वेने व्यक्त केलेली भीतीही रास्त आहे, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आणि आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वेने यांच्यात नुकसान भरपाई देण्याबाबत लेखी करार झाला होता. त्यामुळे, अकाउंटंट जनरलकडून प्राप्त झालेल्या अंतर्गत पत्रव्यवहाराच्या आधारे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेवेने दोन वर्षांनंतर तो करार फिरवणे किंवा रद्द करणे कायदेशीररित्या योग्य नव्हते. या प्राथमिक टप्प्यावर, केवळ अंतर्गत पत्रव्यवहाराच्या आधारे, टोल वसुलीतील नुकसानाच्या बदल्यात आधीच मंजूर केलेल्या लाभापासून आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वेला वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा देताना नमूद केले.
व्यवहार लेखी स्वरुपात झाल्याने वैध
या प्रकरणाची सुरुवात आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वे आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे यांच्यात यशवंतराव चव्हाण एक्स्प्रेसवे राष्ट्रीय महामार्गाच्या टोल वसुली, संचालन, देखभाल आणि हस्तांतरणासाठी झालेल्या करारातून झाली. दोन्ही पक्षांमध्ये २०२० मध्ये कराराद्वारे आयआरबी एमपी एक्स्प्रेस-वेला मुंबई-पुणे कॉरिडॉरवरील यशवंतराव चव्हाण एक्स्प्रेसवे प्रकल्पाच्या वापरकर्त्यांकडून शुल्क मागण्याचा, वसूल करण्याचा आणि ते स्वतःकडे घेण्याचा एकमेव आणि अनन्य अधिकार देण्यात आला होता.
तथापि, मार्च २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या करोना काळातील निर्बंधांमुळे, २५ दिवस टोलवसुली बंद राहिली. त्यामुळे, २० एप्रिल २०२० रोजी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे लिमिटेडने आयआरबी एमपी एक्स्प्रेसवे-ला नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दाखवली. ही भरपाई ७१.०६ कोटी रुपये होती. कंपनीने त्यासाठी सहमती दर्शवली. त्यामुळे हा सगळा व्यवहार लेखी स्वरुपात झाल्यामुळे पूर्ण व वैध असल्याचा निष्कर्षही न्यायालयाने नोंदवला.
प्रकरण काय ?
मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेने वसुलीसाठी भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाचा आधार घेतला. उप-सवलत कराराच्या अटींनुसार आयआरबी एमपी एक्स्प्रेसवेला अशी नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकली असती का याबाबत कॅगने अहवालात प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच, करोनाची साथ ही अपरिहार्य घटना होती. त्यामुळे. त्याचा आधार घेऊन महसुलात कोणतीही सूट किंवा नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकत नाही, असे कॅगने अहवालात नमूद केले होते. या अहवावाचा आधार घेऊन, मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवे आयआरबी एमपी एक्स्प्रेसवेला व्याजासह नुकसान भरपाईची रक्कम पाठवण्यास सांगितले आणि करारानुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
तथापि, कंपन्यांमधील करार वैध, अस्तित्वात असलेला आणि अंमलबजावणीयोग्य होता. या करारांतर्गत मुंबई पुणे एक्स्प्रेस-वेने समायोजन मंजूर केले होते आणि त्यांना नुकसान भरपाई दिली होती, असा दावा करून आयआरबी एमपी एक्स्प्रेसवेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेला १.१ अब्ज रुपये वसूल करण्यापासून रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याची मागणी केली होती.
