मिसिंग लिंकच्या खर्चात ४८५ कोटींनी वाढ; खर्च ६६९५ कोटींवरून ७१८० कोटींवर , विलंब आणि इतर कारणांमुळे खर्चवाढ

द्रुतगती महामार्गावरील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आजघडीला महामार्गावरून दिवसाला सरासरी १ लाख ३८ हजार वाहने धावतात. भविष्यात यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. महामार्ग वाढत्या वाहनसंख्येला सामावून घेण्यासाठी अपुरा पडू लागला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) महामार्गाच्या रुंदीकरणासह (दहा पदरीकरण) मिसिंग लिंक बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार खोपोली – कुसगाव दरम्यान १३.३० किमी लांबीच्या नवीन मार्गिकेचे अर्थात मिसिंग लिंकचे काम हाती घेण्यात आले.

या प्रकल्पाच्या ६६९५.३६ कोटी रुपये खर्चाला २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तर प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसुलीचा कालावधी १५ वर्षांनी वाढविण्यात आला. त्यामुळे पथकर वसुलीचा कालावधी २०३० वरून थेट २०४५ वर गेला. दरम्यान, मिसिंग लिंकच्या कामाला २०१९ मध्ये सुरुवात झाली. कामाला सुरुवात झाल्यानंतर २०२१-२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होऊन वाहतूक सेवेत दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र करोना संकट आणि इतर कारणांमुळे प्रकल्प पूर्णत्वास विलंब झाला आहे.

मिसिंग लिंक प्रकल्प २०२१-२२ मध्ये सेवेत दाखल होणे अपेक्षित असताना हा प्रकल्प सेवेत दाखल होण्यासाठी मे २०२६ उजाडावे लागले. चार वर्षे प्रकल्प पूर्णत्वास विलंब झाला आहे. परिणामी, प्रकल्पाच्या खर्चात ७ टक्के वाढ झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिसिंग लिंकच्या लोकार्पणानंतर प्रसारमाध्यमांशी संपर्क साधताना या प्रकल्पासाठी ७१८० कोटी रुपये इतका खर्च आल्याचे सांगितले. त्यानुसार प्रकल्पात ४८५ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. ६६९५ कोटी रुपयांचा खर्च ७१८० कोटींवर गेला आहे. दरम्यान, २०२०-२१ मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने काम संथगतीने सुरू होते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर प्रकल्पातील पूल क्रमांक २ हा अत्याधुनिक केबल-स्टेड पूल असून त्यासाठीचे परीक्षण, तांत्रिक चाचण्या विदेशातील तज्ज्ञ संस्थांमार्फत करण्यात आल्या आहेत.

तर पूल क्रमांक ३ च्या तांत्रिक चाचण्या विदेशातच घेतल्या जात असल्याने करोना काळात चाचण्यांसाठी तज्ज्ञांकडून वेळ मिळाला नाही. तसेच खंडाळा परिसरातील सोसाट्याच्या वाऱ्यात, मुसळधार पावसात, धुक्यामध्ये काम करणे आव्हानात्मक होते. या सर्व बाबींमुळे प्रकल्पास विलंब झाल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रकल्पाच्या खर्चात १० टक्क्यांनी वाढ झाल्यास त्यास राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र येथे ७ टक्के वाढ झाल्याने अशी मान्यता घ्यावी लागणार नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.