मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक आज वाहतूक सेवेत दाखल होत आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई – पुणे प्रवासाचा कालावधी ३० मिनिटांनी कमी होणार आहे. मिसिंग लिंकवरून प्रवास करण्यासाठी प्रवासी-वाहनचालकांना वेगळा पथकर भरावा लागणार नाही. मात्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पथकराचा बोजा सर्वसामान्यांवरच टाकला आहे. या प्रकल्पाचा ६६९५.३७ कोटी रुपये खर्च वसूल करण्यासाठी महामार्गावरील पथकर वसुलीचा कालावधी १५ वर्षांनी वाढविण्यात आला आहे. तेव्हा मिसिंग लिंकमुळे २०३० नंतरही महामार्गावर पथकर मोजावाच लागणार आहे.
मुंबई – पुणे प्रवास अडीच ते तीन तासांत करता यावा यासाठी एमएसआरडीसीने सुमारे ९४ किमी लांबीचा मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधला. या महामार्गाचा अंदाजे २ हजार कोटी रुपये खर्च वसूल करण्यासाठी पथकर आकारण्यात आला. या पथकराच्या वसुलीचा कालावधी २००२ ते २०१९ असा निश्चित करण्यात आला आला होता. महामार्गावरील पथकर वसुली २०१९ मध्ये बंद होणार होती आणि प्रवाशांना दिलासा मिळणार होता. मात्र २०१९ मध्ये पथकरमुक्ती मिळालीच नाही. कर्ज, देखभाल-दुरुस्ती, प्रकल्पातील सुधारणा यासाठी आलेला खर्च वसूल झाला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत
एमएसआरडीसीने पथकर वसुलीचा कालावधी थेट २०३० पर्यंत वाढवला. यावरून मोठा वाद झाला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या मार्गावरील २०१९ नंतरची पथकर वसुली बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला आहे.
पथकर वसुलीचा २०३० पर्यंतचा कालावधी वादात अडकलेला आहे. दरम्यान, आता मिसिंग लिंक सेवेत दाखल होत असून यामुळे मुंबई – पुणे प्रवास अतिजलद होणार आहे. या अतिजलद प्रवासासाठी वाहनचालक – प्रवाशांना स्वतंत्र पथकर भरावा लागणार नाही, असे राज्य सरकारकडून सातत्याने सांगितले जात आहे.
मात्र एमएसआरडीसी मिसिंग लिंकचा खर्च पथकरातूनच वसूल करणार आहे. त्यासाठी महामार्गावरील पथकर वसुलीचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. महामार्गावरील मिसिंग लिंकच्या कामासाठी आलेला अंदाजे ६६९५.३७ कोटी रुपये खर्च वसूल करण्यासाठी पथकर वसुलीचा कालावधी थेट १५ वर्षांनी म्हणजेच २०४५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवासी आणि वाहनचालकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
पथकर वसुली बंद करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. ही पथकर वसुली बेकायदेशीर असून प्रकल्प खर्च केव्हाच वसूल झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने व पथकर अभ्यासकांनी केला आहे. मात्र तरीही आता २०४५ पर्यंत पथकर वसुली सुरूच राहणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या कालावधीत पुढे आणखी १५ वर्षांनी वाढ होऊन २०६० पर्यंत पथकर वसुली केली जाणार आहे. कारण मिसिंग लिंकनंतर आता एमएसआरडीसीकडून महामार्गाचे दहा पदरीकरण केले जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. सदर प्रस्तावानुसार या प्रकल्पासाठीचा अंदाजे १५ हजार कोटी रुपये खर्चही पथकर वसुलीचा कालावधी १५ वर्षांनी वाढवून वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे महामार्गावर थेट २०६० पर्यंत पथकर वसुली होणार आहे. ही बाब वाहनचालक-प्रवाशांसाठी जाचक ठरणार आहे.
