नऊ मीटर रस्त्याच्या अटीमुळे रखडलेल्या हजारो इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा!

नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यावरील इमारतींबाबत सध्या देय असलेल्या पॅाईंट दोन चटईक्षेत्रफळाऐवजी विनामूल्य पॅाईंट चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्यात यावे, असा निर्णय २०१९ मध्ये शासनाने घेतला होता. याबाबत शासन निर्णयही निर्गमित केला. तथापि, विकास आराखडा २०३४ मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नव्हती. दरेकर यांच्या अभ्यासगटाने या तरतुदीचा पूर्ण अभ्यास केला.

१९६७ मध्ये मुंबईसाठी निश्चित केलेल्या विकास आराखड्यामध्ये एक चटईक्षेत्रफक्ष असल्यामुळे रस्त्याच्या रुंदीवरुन बांधकामाला कोणतेही निर्बंध नव्हते. १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत चटईक्षेत्रफळामध्ये वाढ करण्यात आली. त्यावेळी वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यासाठी रस्त्याच्या रुंदीबाबत कोणतेही निर्बंध नव्हते. २०१८ मध्ये बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ अंमलात आली व त्यात रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे चटईक्षेत्रफळाचा वापर निश्चित करण्यात आला. त्यामुळे जे भूखंड नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत आहेत, त्यांना चटईक्षेत्रफळ अनुज्ञेय असल्याने विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) व अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरण्यावर बंधन आले.

त्यामुळे या इमारती पुनर्विकासापासून वंचित राहिल्या. नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. पण ज्या इमारती काही दशकांपूर्वी उभ्या राहिल्या आणि आज मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांना या अटीमुळे पुनर्विकासाची संधी नाकारणे योग्य ठरणार नसल्यामुळे दरेकर अभ्यासगटाने नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यालगतच्या इमारतींना नऊ मीटरसाठी लागू असलेले हस्तांतरणीय विकास हक्क व अनुज्ञेय चटईक्षेत्रफळ (इमारतीची उंची ३२ मीटरपर्यंत मर्यादित ठेऊन) उपलब्ध करावे, या संस्थांना बांधकाम परवाने द्यावेत व तशी दुरुस्ती बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत करावी, अशी शिफारस केली होती. शासनाने दरेकर अभ्यासगटाचा अहवालही स्वीकारला आहे. आता महापालिकेने या प्रकरणी प्रस्ताव पाठवला आहे. नगरविकास विभागाने यावर तातडीने कार्यवाही करुन नियमावलीत बदल करावा, जेणेकरुन मुंबईतील हजारो इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.