मुंबई : मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास सुरु असून पुनर्विकासात रहिवाशांना द्यावयाच्या चटईक्षेत्रफळामुळे खासगी प्रकल्प व्यवहार्य होत नसल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे विकासकांकडून करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पुनर्विकासात यापुढे पुनर्वसनातील सदनिकेसाठी आवश्यक असलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ मोफत देण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेतला जाणार आहे. मात्र हा लाभ ३०० चौरस फुटाखालील घरांनाच लागू राहणार आहे. याबाबत लवकरच शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार, म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांना किमान ३७६ चौरस फूट पुनर्वसनाचे क्षेत्रफळ गृहित धरले जाते. या चटईक्षेत्रफळावर मोफत ३५ टक्के फंजीबल चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. त्यामुळे म्हाडावासीयांना ५०० चौरस फुटापेक्षा अधिक आकाराची सदनिका मिळू शकते. या शिवाय म्हाडा अभिन्यासातील (लेआऊट) प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळही उपलब्ध असल्यामुळे विकासकांना विक्री करावयाच्या चटईक्षेत्रफळाचा वापर करावा लागत नाही. मात्र खासगी प्रकल्पात रहिवाशांचे जितके क्षेत्रफळ आहे तेव्हढेच क्षेत्रफळ त्याला दिले जाते.

या व्यतिरिक्त अधिक क्षेत्रफळ दिल्यास विकासकाला ते विक्री करावयाच्या चटईक्षेत्रफळातून द्यावे लागते. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य होत नसल्याची तक्रार अनेक विकासकांनी केली होती. या शिवाय खासगी पुनर्विकास प्रकल्पात किमान क्षेत्रफळ ही संकल्पना लागू नसल्याच्या बाबीकडे काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. अधिवेशन काळात पुनर्विकासातील अडचणींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीचे आयोजनही केले होते.

या बैठकीत ३०० चौरस फुटाखालील जी घरे आहेत त्यांना पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ मोफत देण्याचे ठरविण्यात आले. याबाबत नगरविकास विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी त्यास दुजोरा दिला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

३०० चौरस फुटापेक्षा ज्यांची घरे लहान आहेत, अशा रहिवाशांना पुनर्विकासात किमान ३०० चौरस फुटापर्यंत मोफत घरे दिली जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक असणारे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ मोफत दिले जाणार आहे. या चटईक्षेत्रफळावर विकासकाला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळही उपलब्ध होणार आहे. या लहान घरांचा पुनर्विकास व्यवहार्य व्हावा, अशी शासनाची इच्छा असल्याचेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ संबंधित प्रकल्पात वापरता येणे शक्य नसल्यास विकासकाला विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) स्वरुपात चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होईल, असेही गुप्ता यांनी सांगितले. याबाबत आठवड्याभरात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे उपनगरातील अनेक खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न निकालात निघणार आहे.

मुंबईत २० हजारहून अधिक खासगी तसेच शासकीय भूखंडावरील इमारती आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासात खासगी इमारतींसाठी रस्त्याच्या रुंदीवर चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होते. ३०० चौरस फुटापेक्षा कमी आकाराच्या घरांना आता हा लाभ मिळणार आहे.

फंजीबल चटईक्षेत्रफळ म्हणजे काय? -फंजिबल चटईक्षेत्रफळ म्हणजे एक प्रकारे वाढीव चटईक्षेत्रफळ. निवासी बांधकामासाठी ३५ टक्के तर अनिवासी बाधकामासाठी २० टक्के इतकी मर्यादा आहे. पुनर्विकासासाठी ते मोफत दिले जाते तर विक्री करावयाच्या घरांसाठी अधिमूल्य आकारले जाते.