मुंबई : मुंबईत सध्या सुरु असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे विकास हक्क करारनामा नोंदीमुळे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये मुद्रांक शुल्काच्या रुपात राज्य शासनाला मिळणार आहेत. या प्रकल्पांतून ५९ हजार घरे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या एका अहवालानुसार, मुंबईत ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या एक लाख ६० हजारच्या आसपास इमारती आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीतूल तरतुदीनुसार पुनर्विकास प्रकल्पासाठी इमारत धोकादायक व जीर्ण झालेली असली पाहिजे वा इमारतीला किमान ३० वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. संरचनात्मक वास्तुरचनाकाराच्या अहवालानंतर इमारत धोकादायक घोषित करुन पुनर्विकासाकडे धाव घेणाऱ्यांची संख्या सध्या वाढली आहे. यापैकी पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक म्हणजे ४६ टक्के तर शहरात २८ टक्के आणि पूर्व उपनगरात २६ टक्के इमारती आहेत.
२०२० पासून आढावा घेतला तर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक विकास हक्क करारनाम्यांची संख्या एक हजार ५० इतकी झाली आहे. मुंबईतील एक हजार ९४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था सध्या पुनर्विकास प्रकल्प राबवीत आहेत. मुंबईतील सुमारे ४३२ एकर भूखंडावर हे प्रकल्प सुरु आहेत. या प्रकल्पातून महापालिकेलाही चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यापोटी कोट्यवधी रुपये मिळणार आहेत.
या वर्षांच्या पहिल्या तीन महिन्यांत २०२४ आणि २०२५ या वर्षीच्या तुलनेत ३० टक्के इतक्या विकास हक्क करानाम्यांची नोंदणी झाली आहे. १५ मार्च २०२६ पर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, ७० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी विकास हक्क करारनाम्यांची नोंदणी झाली आहे. ७० सहकारी संस्थांनी त्यात रस दाखविला आहे. सुमारे ५२ एकर भूखंडावर पुनर्विकास होणार आहे. २०१४ मध्ये १०१ एकर भूखंडावरील १९६ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी तर २०२५ मध्ये १०४ एकर भूखंडावरील २२९ सहकारी संस्थांनी विकास हक्क करारानामे नोंदणीकृत केले.
नाईट फ्रँकच्या अहवालानुसार, पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी ९५ टक्के प्रकल्प पश्चिम व पूर्व उपनगरात आहेत. पश्चिम उपनगरात ७७३ तर पूर्व उपनगरात २६१ प्रकल्प सुरु आहेत. बोरिवलीत सर्वाधिक म्हणजे २२० प्रकल्प आहेत. त्या खालोखाल अंधेरी (११५), वांद्रे (७५), मालाड (६८), घाटकोपर (५९), कांदिवली (५८), विलेपार्ले (५७), गोरेगाव (४९), चेंबूर (४८), मुलुंड (४६) या उपनगरांचा समावेश आहे. पुनर्विकासामुळे भाड्याच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही वाढ आठ टक्के असल्याचा अहवाल नाईट फ्रँक या मालमत्ता सल्लागार कंपनीने दिला आहे.
मोकळ्या भूखंडांची वानवा असलेल्या मुंबईच्या दीर्घकालीन शहरी विकास धोरणात पुनर्विकास ही बाब केंद्रस्थानी राहणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांची वाढती व्याप्ती आणि उपनगरीय भागांमधील वाढता प्रतिसाद पाहता भविष्यात केवळ घरांचा पुरवठा वाढविण्यावरच नव्हे, तर पायाभूत सुविधांवर आधारित शहरी नूतनीकरणाला चालना देण्यात आणि शहरातील निवासी घरांचा दर्जा सुधारण्यातही पुनर्विकास महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे मत नाईट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी व्यक्त केले.
