मुंबई – मुंबईत कुर्ला, घाटकोपर, पवई यांसह अन्य काही ठिकाणी डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपड्यांचे पुनर्वसन शक्य नसल्याने आतापर्यंत मुंबईत डोंगराळ भागातील एका झोपडपट्टीचे पुनर्वसन झालेले नाही. पण आता मात्र लवकरच डोंगराळ भागातील झोपड्यांचेही पुनर्वसन होणार आहे. कारण डोंगराळ भागातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी एका बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले. तसेच डोंगराळ भागातील झोपड्यांची संख्या आणि पात्रता निश्चित करण्याच्यासाठी तातडीने बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचे काम हाती घ्या, असेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार आता लवकरच झोपु प्राधिकरणाकडून बायोमेट्रीक सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार आहे.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडून मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात आहेत. झोपु प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत २९ वर्षात २ लाख ७४ हजार ०७६ झोपड्यांचे पुनर्वसन झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. येत्या ५ वर्षात ५ लाख ९ हजार ७८३ झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचे उद्दीष्ट आहे. मुंबईत झोपु योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, डोंगराळ भागातील झोपड्यांचा मात्र झोपु योजनेत समावेश नाही. डोंगराळ भागातील झोपड्यांचे तिथल्या तिथे पुनर्वसन शक्य नसल्याने या झोपड्या झोपु योजनेतून वगळण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे.
डोंगराळ भागांतील झोपडपट्ट्यांवर पावसाळ्यात दरड कोसळण्याचा धोका असतो. ही बाब लक्षात घेता आता डोंगराळ भागातील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार राज्य सरकारने पुढे आणला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झोपु प्राधिकरणाची आढावा बैठक गुरुवारी झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी डोंगराळ भागातील झोपड्यांना असलेल्या दरड कोसळण्याच्या भितीवर चिंता व्यक्त केली. अशा घटना कायमस्वरुपी रोखण्यासाठी आणि डोंगराळ भागातील झोपडपट्टीवासियांचेही पुनर्वसन करण्यासाठी अशा झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासंबंधी चर्चा झाली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे आदेश झोपु प्राधिकरणास दिल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार डोंगराळ भागातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी येत्या काळात स्वतंत्र धोरण तयार होण्याची आणि प्रत्यक्ष पुनर्वसन मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाला आहे. डोंगराळ भागातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यासह तातडीने अशा भागातील झोपड्यांचे, झोपडपट्टीवासियांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार लवकरच डोंगराळ भागातील झोपड्यांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहितीही अधिकार्यांनी दिली. त्यामुळे आता भविष्यात कुर्ला, घाटकोपर-असल्फा, पवई, मुलुंड आणि अन्य ठिकाणच्या डोंगराळ भागातील झोपड्यांचे पुनर्वसन होणार आहे. या धोरणात डोंगराळ भागातील झोपड्यांचे पुनर्वसन आसपास कुठे आणि कसे करता येईल यावर भर दिला जाणार आहे.
दरम्यान गुरुवारच्या बैठकीत संकल्प १०० दिवसांचा ध्यास पुनर्विकासाचा या पुस्तिकेचे तसेच झोपु प्राधिकरणाच्या मोबाईल अॅपचे लोकार्पणही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या अॅपद्वारे नागरिकांना प्राधिकरणाच्या सर्व सेवांचा लाभ सुलभपणे घेता येणार आहे. मोबाईल अॅपमुळे आता झोपु प्राधिकरणाच्या सेवांमध्ये १०० टक्के पारदर्शकता येणार असल्याचा दावा यानिमित्ताने केला जात आहे.
