मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून विल्सन महाविद्यालयाच्या ताब्यात असलेला विल्सन जिमखान्याचा भूखंड जैन समाजाच्या संस्थेला देण्यात आल्यामुळे मुंबईतील वातावरण चांगलेच तापले आहे. शासनाच्या त्या निर्णयाविरोधात विविध संस्थांनी सोमवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले. भूखंड ताब्यासंबंधित निर्णय रद्द करून तो पुन्हा विल्सन महाविद्यालयाच्या ताब्यात देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले. तसेच, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना भूखंडाचा ताबा देणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचीही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
मरिन ड्राईव्ह येथील विल्सन जिमखान्याचा भूखंड ख्रिश्चन रिफॉर्म युनायटेड पिपल्स असोसिएशनला १८३२ साली भाडेकराराने देण्यात आले होते. या जिमखान्याने अनेक क्रीडापडू घडवले. दरम्यान, या भूखंडाचा भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर नूतनीकरण व भाडेकराराला मुदतवाढ मिळविण्यासाठी संस्थेने विविध प्रयत्न केले. मात्र, ते असफल ठरले. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ११ मार्च २०२४ रोजी भुलेश्वर महसूल विभागातील हा भूखंड ताब्यात घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने हा भूखंड २६ मार्च २०२४ रोजी जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला काही अटी-शर्तीच्या अधीन राहून ३० वर्षांसाठी बहाल केला. जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला ११ जुलै २०२४ रोजी या भूखंडाचा ताबा देण्यात आला. भूखंडावर जैन जिमखाना फलक झळकल्यानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. त्यानंतर जैन जिमखान्याचा वाद सुरू झाला.
राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी आझाद मैदानात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. विल्सन जिमखाना परत मिळविण्यासाठी शेकडो मुंबईकर आंदोलनात सहभागी झाले. आम्ही गिरगावकर संस्थेनेही आक्रमक भूमिका घेत शासनावर कडवी टीका केली. आझाद मैदानात सुमारे १५०० आंदोलनकर्त्यांनी शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून त्यांच्या निर्णयाचा निषेध केला. या आंदोलनाला शिवसेनेचे (ठाकरे) संजय राऊत यांनीही पाठिंबा दर्शविला.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवारांसारखे लोकाभिमुख कार्य करून राज्य क्रीडा मंत्री या नात्याने विल्सन जिमखान्याचा प्रश्न मार्गी लावावा. जैन संस्थेच्या ताब्यात दिलेल्या भुखंडाबाबतचा निर्णय तात्काळ रद्द करून खेळाडूंना दिलासा द्यावा, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना भूखंडाचा ताबा जैन संस्थेला देणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. तसेच, भूखंडाच्या ताब्यासंबंधित आदेश रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र पाठविण्यात आले. आंदोलनात विल्सन महाविद्यालय माजी विद्यार्थी संघटना, विल्सन हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी, आम्ही गिरगावकर संघटना, शिवसेना (उबाठा) कार्यकर्ते, मनसे कार्यकर्ते, मुंबई कोळी महासंघ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे महाराष्ट्रातील सहा धर्मप्रांत आदी सहभागी होते.
दरम्यान, संजय राऊत दिल्ली दौऱ्यावरून परतल्यावर ते विल्सन जिमखान्याला भेट देणार आहेत. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्याशी बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली जाईल. त्या बैठकीत सर्व संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. त्यांनतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल, अशी माहिती आम्ही गिरगावकर संस्थेकडून देण्यात आली.
