मुंबई : कायदेशीर बंदी असूनही मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंटमध्ये पाच ते दहा चक्के सेवा शुल्क आकारले जात असून हे शुल्क अनेकदा धर्मादाय योगदान, कर्मचारी कल्याण निधी आणि कर्मचारी योगदान अशा वेगवेगळ्या नावांनी आकारले जाते. मात्र हे बेकायदेशीर असून त्यावर तात्काळ बंदी आणावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे केली आहे.
सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छेने दिली जाणारी ही टिप आहे. जर ती काढून टाकायची असेल तर सेवा कर्मचाऱ्याला तसे सांगा, असे सूचित केले जाते. मात्र ही सूचना अतिशय बारीक अक्षरात, सहजासहजी न दिसेल आणि न वाचता येईल अशा पध्दतीनेच छापलेली असल्याने ग्राहकांच्या नजरेतून निसटते. काही रेस्टॉरंट पाच ते दहा टक्के सेवा शुल्क बिनदिक्कत दाखवला जातो आणि ग्राहकांना नकार देण्याचा पर्यायच दिला जात नाही, असे ग्राहक पंचायतीने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सेवा शुल्क कोणत्याही प्रकारे वा कोणत्याही नावाने आकारणे ही अनुचित व्यापारी पध्दती घोषित करून त्यावर स्पष्टपणे बंदी घातली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांची या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान देणारी अपीले फेटाळून लावत या मार्गदर्शक सूचना वैध ठरवल्या आहेत. ग्राहकांच्या इच्छेविरुध्द सक्तीने सेवा शुल्क आकारणे ही अनुचित व्यापारी पध्दती व करारातील अनुचित अटी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तरीदेखील रेस्टॉरंटकडून या कायदेशीर आदेशाचे सरसकट उल्लंघन सुरूच आहे. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांकडे पुराव्यांसह तक्रारी केल्या आहेत, असे ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
संबंधित रेस्टॉरंटवर कठोर कारवाई करून अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब करण्यास रोखावे, याशिवाय मागील तीन आर्थिक वर्षांत सेवा शुल्क किंवा अन्य प्रकाराने किती रक्कम गोळा केली आहे ते शोधून ती रक्कम दंडात्मक व्याजासह केंद्रीय ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्यात यावी, तसेच सक्तीचे सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर असल्याचे पुन्हा एकदा जाहीर करणे आणि सेवा शुल्क हे सक्तीचे नसून ते देणे हे ग्राहकांच्या स्वेच्छेवर अवलंबून आहे, असा फलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करावे आदी मागण्या ग्राहक पंचायतीने केल्या आहेत.
बिलामध्ये सेवा कर आढळल्यास त्याला विरोध करावा. कोणतेही रेस्तराँ जबरदस्तीने सेवा कर आकारत असेल तर बिलाची प्रत मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे ९८९२३ ३५६१८ या क्रमांकावर पाठवावी किंवा राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५ वर तक्रार नोंदवा, असे आवाहन मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहकांना केले आहे.
