मुंबई : गेल्या सुमारे दीड वर्षापासून रखडलेली शहर भागातील रस्त्यांची कामे करण्यास बोली लावणाऱ्या निविदाकाराने ९ टक्के अधिक दर लावल्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रखडली होती. मात्र आता प्रशासनाने वाटाघाटी केल्यानंतर कंत्राटदाराने ४ टक्के अधिक दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यास कंत्राट दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहर भागातील कंत्राटाला अंदाजित रकमेपेक्षा ६४ कोटी अधिकचे द्यावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यातील कामांमध्येही शहर भागासाठी ४ टक्के जादा दराने कामे दिली जाण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी जी कंत्राटे देण्यात आली होती, त्यापैकी शहर भागातील कामे रखडल्यामुळे या कामांसाठी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा निविदा मागवल्या आहेत. शहर भागातील पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी १,६०० कोटींचा खर्च अंदाजित आहे. यात सर्वांत कमी बोली लावणाऱ्या निविदाकाराने ९ टक्के जास्त दराने निविदा भरली आहे. कंत्राटदाराचा दर मान्य केल्यास पालिकेला तब्बल १५० कोटी जास्तीचे खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे हे कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक अॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. मात्र तरीही अजूनही कंत्राट रद्द झालेले नाही. सिमेंट काँक्रीटच्या कामासाठी फक्त शहर भागाकरिता अधिक दराने काम दिल्यास त्याविरोधात लोकायुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचा इशारा नार्वेकर यांनी पत्रातून दिला आहे. हेही वाचा - पाच वर्षांत ‘लोकलेखा’चा एकच अहवाल! दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही ४ टक्के अधिक दराने ? फेब्रुवारीत पुन्हा संपूर्ण मुंबईतील ४०० किमीच्या कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात शहर भागासाठी एक, पूर्व उपनगरासाठी एक आणि पश्चिम उपनगरासाठी तीन निविदा होत्या. त्यापैकी उपनगरासाठी अंदाजित रकमेच्या दरात कंत्राटदार निश्चित करण्यात आले आहेत. तर येथेही शहर भागासाठी ४ टक्के अधिक दराने कंत्राट दिले जाणार असल्याचे समजते. या सर्व निविदा मंजुरीच्या विविध टप्प्यावर असून आठवड्याभरात कार्यादेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील निविदा (आकडेवारी कोटी रुपयांत) शहर - ११४२ पूर्व उपनगर - १२२४ पश्चिम उपनगर - ८६४ पश्चिम उपनगर - १४०० पश्चिम उपनगर १५६६ हेही वाचा - सामाजिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारा; समुपदेशन कालावधी माफ करून घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाचे निरीक्षण केवळ ३० टक्के कामे पूर्ण जानेवारी २०२३ मध्ये ४०० किमी लांबीच्या रस्त्यांसाठी ६ हजार कोटींची कामे देण्यात आली होती. यापैकी आतापर्यंत केवळ ३० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. शहर भागातील कामांना कंत्राटदारांनी सुरुवातही केली नव्हती. त्यामुळे केवळ शहर भागातील कामांसाठी ही निविदा मागवण्यात आली होती.
