मुंबई : मुंबईपाठोपाठ ठाणे व पुण्यात स्वयंपुनर्विकास सुकर व्हावा, यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असली तरी नियमावलीत तरतूद असूनही मुंबईत स्वयंपुनर्विकास रखडला आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाला वर्ष होत आले तरी अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. राज्य स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाला निधी देण्यासही वित्त विभागाने विरोध दर्शविला आहे.
स्वयंपुनर्विकासासाठी सध्या बहुसंख्येने सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुढे येत असल्या तरी नियोजन प्राधिकरणाच्या आडमुठ्या पद्धतीचा फटका त्यांना सहन करावा लागत आहे.
राज्य शासनाने प्राधिकरणाची स्थापना करणारा आदेश २९ सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी केला. विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांची प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. दरेकर यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला. प्राधिकरणाला म्हाडा अध्यक्षांचे रिक्त दालन देण्यात आले. मात्र या प्राधिकरणाला आवश्यक कर्मचारी वर्ग तसेच वित्तीय सहाय्य उपलब्ध न झाल्याने या प्राधिकरणाचे काम सुरु होऊ शकलेले नाही. हे प्राधिकरण असल्यामुळे नियोजनाचे अधिकार मिळावेत, अशी मागणी दरेकर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. मात्र त्याबाबतही निर्णय झालेला नाही. दरेकर यांचे राजकीय पुनर्वसन एवढ्यपुरतीच ही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही ना, अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
गृहनिर्माण धोरणात स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाची स्थापना झाली असली तरी अधिकार देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामकाज करणे कठीण होत असल्याची खंत या प्राधिकरणाची संबंधित एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. म्हाडा वसाहतीतील अनेक एकल इमारतींनी स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग अवलंबिला आहे. मात्र या इमारतींना अर्थसहाय्याची अडचण भेडसावत आहे. अशा प्रकल्पांना मार्गदर्शन करणे, अर्थसहाय्य आणि नियोजन प्राधिकरणाशी समन्वय साधून परवानग्या मिळवून देणे यासाठी प्राधिकरण काम करील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु यापैकी एकही बाब अद्याप अधिकारांविना प्राधिकरणाला करता आलेली नाही.
स्वयंपुनर्विकासाचा प्रकल्प नियोजन प्राधिकरणात सादर करताना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला विकासक या नात्यानेच वावरावे लागत आहे. त्यामुळे यापैकी काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपुनर्विकासाचा नादही सोडून दिला आहे तर ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास करु इच्छित आहेत, त्यांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशा काही संस्थांनी आपल्या व्यथा बोलून दाखविल्या. प्रति चौरस फुटाप्रमाणे अतिरिक्त रक्कम दिल्याशिवाय पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजूर होत नाही, असे या संस्थांचे म्हणणे आहे.
स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियोजन प्राधिकरणाकडून प्रस्तावाला सुलभ मंजुरी मिळावी, अशी संस्थांची अपेक्षा आहे. प्राधिकरणाला अधिकार देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच दिले आहेत. परंतु काही कारणास्तव अंमलबजावणी होत नाही. मात्र यामुळे स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नुकसान होत आहे. सहकार गौरव कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत पुन्हा आश्वासन दिले आहे – प्रवीण दरेकर, आमदार व अध्यक्ष, राज्य स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण
