मुंबईः झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पात आता खाजही विकासकांनाही प्रवेश देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांच्या गतीमान अंमलबजावणीसाठी आता खाजगी विकासक आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प यांच्यात ‘विशेष संयुक्त उपक्रम’ (एसपीव्ही) तयार करण्यास उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मान्यता दिली.
शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवशाही पुनवर्सन प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एसपीव्ही स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, शिवशाही प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल कुमार, महाव्यवस्थापक अशोक नाईकवडे आदी उपस्थित होते.
मुंबईसह राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पा’ला बळकटी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी काही नवीन उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आता खाजगी विकासक आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प यांच्यात ‘विशेष संयुक्त उपक्रम’ तयार करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पुनर्वसनाचे प्रकल्प खाजगी क्षेत्रातील कौशल्याच्या मदतीने जलदगतीने पूर्ण होऊ शकतील.
त्याचबरोबर रखडलेले पुनर्वसन प्रश्न मार्गी लावून सर्वसामान्यांना हक्काची घरे देतानाच शिवशाही प्रकल्प कंपनीने एमएमआरडीए, एसआरए, म्हाडा, सिडको, मुंबई महापालिका, ठाणे पालिका यासारख्या शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून रखडलेल्या प्रकल्पांना वेग द्यावा, असे आदेशही त्यांनी दिले. तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेले प्रकल्प शिवशाही प्रकल्पात घेतले तर ते वेगाने पूर्ण होवू शकतात. शिवशाही शासकीय कंपनी असल्याने तांत्रिक अडथळ्यांवर मार्ग काढतानाच चटई निर्देशांकाचा फायदा देखील मिळू शकतो त्याने प्रकल्पाला अधिक गती मिळू शकेल असेही त्यांनी सांगितले.
