मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या अंदाजे २०० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मुंबई महापालिका, सिडको, महाप्रीत आणि एमआयडीसी यांच्यावर टाकली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला असून १०० ते १५० एकरांवरील झोपु प्रकल्प सरकारी यंत्रणांना दिले जाणार आहेत.
यासंबंधीचा अभ्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून करण्यात येत असून, त्यानंतर कोणते समूह झोपु प्रकल्प कोणत्या यंत्रणेकडे सोपवायचे याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र आजही १० लाखांहून अधिक झोपडपट्टीवासीय पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर २०० हून अधिक झोपु योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आहेत. रखडलेल्या झोपु योजना मार्गी लावण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने त्यांची जबाबदारी म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, महाप्रीत, एमआयडीसी आणि मुंबई महापालिका यांच्यावर सोपवली होती. अंदाजे २३३ प्रकल्प आणि त्यातील दोन लाख १३ हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी या यंत्रणांना देण्यात आली.
एमएमआरडीएने माता रमाबाईनगर-कामराज नगर झोपु योजना हाती घेत त्या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही केली. मात्र इतर योजना अद्याप मार्गी लागलेल्या नाहीत. अशात आता झोपडपट्टी समूह पुनर्वसनाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, मुंबई महापालिका, महाप्रीत आणि एमआयडीसीकडे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
५० एकर वा त्यापेक्षा अधिकच्या जागेवरील झोपड्यांचे समूह पुनर्वसन केले जाणार आहे. या जागेवर ५१ टक्के झोपड्या असणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच झोपडपट्टी समूह पुनर्वसनाअंतर्गत खासगी व सरकारी इमारतींचाही पुनर्विकास केला जाणार आहे. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्याच्या दृष्टीने आणि झोपु योजनांना चालना देण्यासाठी समूह पुनर्वसनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यात आता या प्रकल्पांची जबाबदारी विविध सरकारी यंत्रणांना दिली जाणार आहे.
