मुंबई : ५० एकर वा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर ५१ टक्के झोपड्या अस्तित्वात असलेल्या १९ समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याची तयारी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने जवळपास पूर्ण केली आहे. यापैकी अंधेरीतील गिल्बर्ट हिल येथील समूह झोपु योजनेला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. उर्वरित १८ समूह योजनांचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून अंतिम टप्प्यात आहेत.
राज्य शासनाने ५० एकर वा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावर समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भूखंडावर किमान ५१ टक्के झोपड्या असणे बंधनकारक आहेत. असे १९ समूह प्राधिकरणाने निश्चित केले आहेत. या समूहामध्ये असलेल्या विद्यमान झोपु योजना सक्रिय असल्या तर त्या वगळण्यात येणार आहेत. मात्र रखडलेल्या योजनांबाबत विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. समूह पुनर्विकास योजनेत झोपडीवासीयांच्या संमतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यामुळे पुनर्विकास होऊ न शकलेल्या झोपडपट्ट्यांचाही त्यामुळे पुनर्विकास होणार आहे. या शिवाय जुन्या इमारती वा चाळींचाही या योजनेत समावेश करता येणार आहे.
खासगी इमारतींचाही झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समावेश करता येणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या भूखंडाचाही या योजनेत अंतर्भाव केला जाणार आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणेचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. झोपड्या असलेल्या खासगी भूखंडधारकानी या प्रस्तावाला विरोध केल्यास संबंधित भूखंड भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्विकास कायदा २०१३ नुसार संपादीत केला जाणार आहे. भूसंपादनाचा खर्च नियुक्त झालेल्या संबंधित विकासकाने करावा लागणार आहे.
समूह पुनर्विकास योजनेसाठी प्राधिकरणाकडून रीतसर निविदा जारी करुन विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. संयुक्त भागीदारी प्रकल्पांतर्गत शासकीय यंत्रणेमार्फत किंवा ज्या विकासकाकडे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक भूखंडाची मालकी आहे, अशा विकासकालाही या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. मानखूर्द, गोवंडी, सायन, वडाळा, विक्रोळी पार्कसाईट, गोरेगाव पश्चिम, कांदिवली पश्चिम आणि बोरिवली पूर्व येथील झोपडपट्ट्यांचा समूह पुनर्विकासासाठी विचार करण्यात आला आहे. सध्या सीमांकनाचे काम सुरु असून ते पूर्ण झाल्यावर या झोपु योजनांसाठी निविदा जारी केल्या जाणार असल्याचे प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या झोपड्यांच्या समूह पुनर्विकासाला उच्चस्तरीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे. अद्याप यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे या समितीचे प्रमुख असतील.
प्राधिकरणाने निश्चित केलेले समूह
अँटॉप हिल (वडाळा), बेहरामपाडा (वांद्रे), अंधेरी पश्चिम, गोवंडी रेल्वे स्थानक, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, शिवाजी नगर (गोवंडी), गोल्फ क्लब (चेंबूर), ट्रॉम्बे, विक्रोळी पार्कसाईट, दहिसर पूर्व, केतकी पाडा (बोरिवली), कांदिवली पश्चिम, कोकण नगर (भांडूप पश्चिम)
