२३ झोपु योजना मार्गी लागल्याने २८ हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन!

अभय योजनेचा फायदा

मुंबईत तब्बल ३८० हून अधिक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या होत्या. या रखडलेल्या झोपु योजनांपैकी अनेक योजनांना विविध वित्तीय संस्थांनी अर्थसहाय केले होते. मात्र या योजना ठप्प झाल्यामुळे वित्तीय संस्थांचे मोठी गुंतवणूक अडकली होती. भाडे मिळत नसल्यामुळे झोपडीवासीय हैराण झाले होते. अशा झोपु योजना पुनरुज्जीवित करण्यात वित्तीय संस्थांनी रस दाखविल्यानंतर राज्य शासनाने मे २०२२ मध्ये अभय योजना जारी केली. यानुसार वित्तीय संस्थांची सह-विकासक म्हणून नोंद करण्यास शासनाने मान्यता दिली. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अशा योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांना विकासक नियुक्तीस मान्यता दिली. सुमारे १६ वित्तीय संस्थांनी ४७ योजनांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविले होते. त्यापैकी सात वित्तीय संस्थांच्या २३ योजनांना मान्यता दिल्यानंतर आता या योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. या योजनांमध्ये नियुक्त झालेल्या विकासकांना पाच टक्के अधिमूल्य माफ करण्यात आले असून नियुक्तीसाठी झोपडीवासीयांच्या संमतीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे.

सात वित्तीय संस्थांचा सहभाग

आयआयएफएल फायनान्स लि.च्या नऊ योजना सुरू झाल्या असून यापैकी सहा योजना आयआयएफएल स्वतः राबविणार आहे तर उर्वरित दोन योजना भृगू रिअल्टी आणि मे. ३६० वन अॅसेट मॅनेजमेंट आणि भारद्वाज बिल्डकॉनमार्फत मार्गी लागणार आहे. पिरामल कॅपिटल अँड हौसिंग फायनान्सच्या पाच योजना असून या सर्व योजनांमध्ये मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन प्रॉपर्टीज, अल्पर्टान डेव्हलपर्स, मे. संधी रिअल्टर्स व जीवनाम डेव्हलपर्स हे खासगी विकासक आहेत. जेसी फ्लॉवर्स अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शनच्या दोन योजना अनुक्रमे मे. ओबेरॉय रिअल्टी आणि मे. कश्यप बिल्डकॉन पूर्ण करणार आहेत. एडेलव्हाईज एआरसीच्या दोन योजना मे. महादेव स्पेस इनोव्हेटर आणि अनंतया बिल्डकॉन तर एसीआरईच्या दोन योजना प्रयोक्ट्री डिल आणि मे. एम ८६ रेसिडेन्सी प्रा. लिमार्फत तर संघवी फायनान्सची योजना मे. दोस्ती ग्रुप आणि थार कमर्शिअल फायनान्सची योजना मे. वीणा डेव्हलपर्स राबविणार आहेत. यामुळे २८ हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन शक्य होणार असून शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या अन्य २४ झोपु योजनाही तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. रखडलेल्या झोपु योजना सुरू मार्गी लावण्यासाठी अन्य प्राधिकरणांची मदत घेतली जात आहे. वित्तीय संस्थांमार्फत आणखी काही योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.