परिशिष्ट-२नंतर हस्तांतरित झोपड्यांनाही ‘अभय’, आशिष शेलार यांचे निर्देश; २५ हजार झोपडीधारकांना दिलासा!

मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) वर्षानुवर्षे रखडलेल्या आहेत. या योजनांमध्ये १ जानेवारी २०११ पूर्वी अंतिम परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध झालेले असताना त्यातील पात्र झोपडीधारकांनी नंतर झोपडी हस्तांतरित किंवा विकली असल्यास, नवीन धारकाचे नाव परिशिष्ट-२ मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२४ मध्ये एकवेळची ‘अभय योजना’ लागू केली आहे. यामुळे अशा व्यवहारांना नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, या योजनेची व्याप्ती मर्यादित असल्याने काही झोपडीधारक अद्याप लाभापासून दूर होते.

परिशिष्ट-२मध्ये त्या वेळी अपात्र ठरविण्यात आलेले, मात्र नंतरच्या नियमांनुसार पात्र ठरू शकणारे झोपडीधारक तसेच परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध झाल्यानंतर झोपडीचे हस्तांतरण झाल्याने अडचणीत आलेल्या धारकांचा त्यात समावेश नव्हता. त्यामुळे पात्र असूनही पुनर्वसनाचा लाभ मिळत नसल्याची परिस्थिती होती.अर्थात २५ हजारांपैकी प्रत्येक झोपडीधारक आपोआप पात्र ठरणार नसून संबंधित कागदपत्रे, झोपडीचा कालावधी, पूर्वीची पात्रता आणि हस्तांतरणाचा प्रकार यांची छाननी झाल्यानंतरच लाभ मिळेल.

सशुल्क पात्र-अपात्र धारकांचाही विचार

यापूर्वीही अभय योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असून, ३१ डिसेंबर २०२६पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत ठेवण्यात आली होती. यामुळे झोपडी हस्तांतरण नियमित होण्याबरोबरच हस्तांतरणाच्या गुंतागुंतीमुळे रखडलेल्या एसआरए प्रकल्प मार्गी लागतील.

रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना?

परिशिष्ट-२मध्ये नाव नसणे किंवा हस्तांतरणाची नोंद न होणे हा पुनर्वसन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा अडथळा ठरतो. नवीन धारकाचे नाव अधिकृत नोंदीत आल्यास पुनर्वसनाच्या पुढील प्रक्रियेत त्याची पात्रता निश्चित करणे सुलभ होऊ शकते. परिणामी, वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांमधील रहिवाशांना पुनर्वसनाचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे.