मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’पाठोपाठ (म्हाडा) आता महापालिकेतील १८ अभियंत्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य केला आहे. याआधी म्हाडातील १८ अभियंत्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती मान्य करण्यात आली होती.
झोपु प्राधिकरणात १८ पालिका अभियंत्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी भरती नियमात बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता म्हाडा आणि महापालिकेतील प्रत्येकी ३० टक्के अभियंत्यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के अभियंते प्रतिनियुक्तीवर नेमले जाणार आहेत. याशिवाय कंत्राटावर असलेल्या प्राधिकरणातील ८४ कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
सध्या म्हाडाचे ११ अभियंते (उपमुख्य अभियंत्यांसह ) झोपु प्राधिकरणात कायमस्वरूपी आहेत. म्हाडातील आणखी सात अभियंत्याची कायमस्वरूपी नियुक्ती होणार आहे. याशिवाय महापालिकेतील १८ अभियंत्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती केली जाणार आहे.
म्हाडा व पालिका अभियंत्यांमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेली झोपु प्राधिकरणातील नियुक्ती आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात कोणाचीही कायमस्वरुपी नियुक्ती पूर्वी केली जात नव्हती. सर्वच अभियंत्यांची प्रतिनियुक्तीने भरती केली जात होती. कर्मचारीही कंत्राट पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले आहेत. प्राधिकरणात कायमस्वरुपी नियुक्ती मिळावी, यासाठी प्राधिकरणातील मुदत संपण्याच्या मार्गावर असलेले काही म्हाडा अभियंते प्रयत्नशील होते. गेल्या वेळी त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. आता महापालिका अभियंत्यांच्या प्रयत्नांना फळ आले आहे.
झोपु प्राधिकरणात महापालिका आणि म्हाडातून प्रत्येकी ५० टक्के अभियंते प्रतिनियुक्तीवर घेतले जात होते. आता प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या म्हाडा आणि अभियंत्यांपैकी प्रत्येकी ३० टक्के अभियंत्यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती मिळणार आहे. उर्वरित प्रत्येकी २० टक्के म्हाडा तसेच ५० टक्के महापालिका अभियंते प्रतिनियुक्तीवरच घेतले जाणार आहेत.
प्राधिकरणात म्हाडा अभियंत्यांच्या कायमस्वरुपी नियुक्तीसाठी भरती नियमात बदल करण्यात आला होता. याच धर्तीवर महापालिका अभियंत्याच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. आता म्हाडा व पालिकेचे ३० टक्के म्हणजे प्रत्येकी १८ असे ३६ अभियंते प्राघिकरणात कायमस्वरुपी नियुक्त होतील. चांगला मलिदा मिळवून देणाऱ्या या नियुक्तीसाठी मुदतवाढ मिळविण्याच्या प्रयत्नांपासून या अभियंत्यांची आता सुटका झाली आहे.
प्राधिकरणात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अभियंत्याची मुदत तीन वर्षे असते. साधारण वर्षभराची मुदतवाढ त्यांना मिळते. परंतु अनेक वर्षे काही अभियंते प्राधिकरणात चिकटून राहतात. विहित मुदतीत बदली झाल्यानंतर नव्याने आलेल्या अभियंत्यांकडून वेळकाढू धोरण राबविले जात असल्यामुळे योजना रखडतात.अशा वेळी पालिका व म्हाडा नियोजन प्राधिकरणाप्रमाणे कायमस्वरुपी नियुक्ती आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात होते. त्यानुसारच सदर प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर केल्याचा दावा सूत्रांनी केला.
