झोपु योजनेतील रहिवाशांना दिलासा; योजनेतील देखभाल शुल्कात वाढ, प्रति सदनिका ४० हजार रुपयांवरून शुल्क आता १ ते ३ लाखांपर्यंत राज्य सरकारकडून शासन निर्णय प्रसिद्ध

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात आहेत. या झोपु योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पुनर्वसित इमारतींच्या देखभालीसाठी पुनर्वसित इमारतींना निवासी दाखला प्राप्त झाल्यानंतर विकासकाकडून एकाच वेळेस (वनटाइम) प्रति सदनिका देखभाल शुल्क घेतले जाते. त्यानुसार प्रति सदनिका ४० हजार रुपये शुल्क घेतले जाते. मात्र आता पुनर्वसित इमारतींची उंची वाढत असून उद््वाहनांची संख्या वाढत आहे.

परिणामी ४० हजार रुपये प्रति सदनिका देखभाल शुल्क अपुरे पडत आहे. रहिवाशांवर आर्थिक बोजा पडत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन झोपु प्राधिकरणाने देखभाल शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर ठेवला होता. त्यानुसार या प्रस्तावास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तर यासंबंधीचा शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला असून नवीन देखभाल शुल्क लागू करून रहिवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे.

शासन निर्णयानुसार आतापर्यंत प्रति सदनिका ४० हजार रुपये देखभाल शुल्क विकासकाला द्यावे लागत होते. पण आता मात्र ७० मीटरपर्यंतच्या उंच इमारतींसाठी प्रति सदनिका एक लाख रुपये, ७० ते १२० मीटरपर्यंतच्या उंच इमारतींसाठी दोन लाख रुपये, तर १२० मीटरहून अधिक उंच इमारतींसाठी तीन लाख रुपये असे देखभाल शुल्क विकासकाकडून घेतले जाणार आहे.

देखभाल शुल्काची एकूण रक्कम बँकेत ठेवून त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून सोसायटीने इमारतींची देखभाल करणे अपेक्षित असते. आता देखभाल शुल्क वाढल्याने इमारतींची देखभाल करणे सोसायट्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुकर होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय झोपु योजनेतील रहिवाशांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

आधीचे देखभाल शुल्क प्रति सदनिका ४० हजार रुपये

आताचे देखभाल शुल्क ७० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी प्रति सदनिका एक लाख रुपये ७० ते १२० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी प्रति सदनिका दोन लाख रुपये १२० मीटरवरील उंचीच्या इमारतींसाठी प्रति सदनिका तीन लाख रुपये