मोकळ्या भूखंडावरील झोपु योजना: झोपु प्राधिकरणाकडून तूर्तास सबुरीचे धोरण?

झोपु योजना राबविण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) ही तरतूद आहे तर ३३(११) मधील तरतुदीमुळे झोपडीवासीयांसाठी कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका उपलब्ध करुन देऊन एकही झोपडी नसलेल्या भूखंडावर झोपु योजनेतील तरतुदींचा लाभ घेता येतो. या नियमावलीत झोपु प्राधिकरण हेच नियोजन प्राधिकरण आहे. अशा ३०० हून अधिक योजना असल्याचे भिडे यांनी पत्रात म्हटले होते. झोपु योजनेशी संलग्न झालेल्या मोकळा भूखंड वा जुन्या इमारती असलेल्या यापेक्षा अधिक योजना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या सर्व योजनांबाबत प्राधिकरणाने तूर्तास सबुरीचे धोरण स्वीकारल्यामुळे विकासक हादरले आहेत.

भिडे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी महापालिका आणि झोपु प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. त्यामुळे आता नगरविकास विभागाकडून काय सूचना जारी होतात, याकडे प्राधिकरणाचे लक्ष लागून राहिले आहे. याआधी तत्कालीन महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१२) ब आणि ३३(१९) या तरतुदीही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेशी संलग्न करीत असल्याची बाब निदर्शनास आणली होती. त्यानंतर या प्रकरणी नगरविकास विभागाने याबाबच सूचना जारी केल्या होत्या. झोपु प्राधिकरणाला ३३(११) ही नियमावली फक्त ३३(१०) या झोपु योजनेशीच संलग्न करता येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून नियमावलीतील अन्य योजनांना मंजुरी देणे बंद करण्यात आले होते. आता मोकळ्या भूखंडावरील झोपु योजनांबाबत आक्षेप उपस्थित करण्यात आला आहे.

मोकळ्या भूखंडावर संक्रमण सदनिका बांधून घेऊन विकासकाला चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देणारी ३३ (२०) ब ही नियमावली महापालिकेला राबविता येते. परंतु झोपु योजनांसोबत मोकळे भूखंड सलग्न केले तर मिळणाऱ्या सवलती अधिक असल्यामुळे विकासक झोपु प्राधिकरणाकडे आकर्षित होत आहेत. मात्र त्यामुळे महसूलापोटी महापालिकेला फटका बसत आहे, असे भिडे यांनी पत्रात म्हटले असले तरी पालिकेला महसुलापेक्षा या योजना आपल्या अंतर्गत हव्या आहेत. दोन नियोजन प्राधिकरणातील अभियंत्यांमधील स्पर्धेचा हा परिपाक असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.