मुंबई : झाडे किती आवश्यक आहे हे सांगायची गरज नाही. परंतु, झाडांच्या संवर्धनाबाबत आपल्याकडे कायदा आणि न्यायालयाचे आदेश असूनही अंमलबजावणीच्या बाबतीत ते केवळ कागदवर आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने झाडांभोवतीचे सिमेंट काँक्रिटीकरण हटवण्याच्या मुंबई-ठाणे महापालिकेच्या दाव्याचा समाचार घेतला. या मुद्याबाबत याचिका करणाऱ्यांचा हेतू चांगला आहे. यामागे त्यांचेच नाही, तर आपल्या सगळ्यांचा हित असून झाडांच्या संवर्धनाबाबत अशीच निष्काळजी सुरू राहिल्यास भावी पिढीसाठी मोठ्या प्रमाणात रुग्णालय बांधण्याची वेळ आपल्यावर येईल, असे खडेबोल न्यायालयाने दोन्ही महापालिकांना सुनावले.
सिमेंट आणि काँक्रिटीकरणामुळे वृक्ष कोसळण्याच्या धोक्यांबाबत आणि पर्यावरणीय हानीबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली. तसेच, झाडांसभोवतीचे काँक्रिटीकरण हटवल्याच्या मुंबई व ठाणे महानगरपालिकेने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या दाव्याची शहानिशा करण्याचे आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले. महापालिकेच्या उद्यान व रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह ही पाहणी करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सिमेंट आणि काँक्रिटीकरणामुळे वृक्षांचे आयुर्मान कमी होऊन वृक्ष कोसळतात, असा दावा करून ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका केली होती. तर मुंबईतील अशा झाडांसदर्भात वकील सागर उगले यांनी हस्तक्षेप याचिका करून केली आहे. तसेच, मुंबईतील झाडांभोवती क्राँक्रिटीकरण करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष आणि महापालिकेने दावा केलेल्या झांडाच्या संख्येत तफावत असल्याची बाब महापालिकेच्याच प्रतिज्ञापत्राचा दाखला देऊन न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
महापालिकेकडून आधीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ मागण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही महापालिकांकडून झाडांभोवतीचे सिमेंट आणि काँक्रिटीकरण हटवल्याचा दाव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना पाहणी करून दोन्ही महापालिकांच्या दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या दाव्यांची शहानिशा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले. त्यानुसार, १६ जून रोजी ठाणे महापालिकेतील, तर २५ जून रोजी मुंबईतील झाडांची पाहणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
तत्पूर्वी, न्यायालयाने झाडांभोवती असलेले सिमेंट काँक्रिटीकरण हटविणे, झाडांची जनगणना करणे, त्यांची देखभाल करणे, जिओमॅपिंग करणे इत्यादी आदेश दिले होते. तथापि, दोन्ही महापालिकांनी या म्हणावी तशी अंमलबजावणी केलेली नाही, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मुंबई महापालिकेकडून यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. तसेच या समस्येवर महापालिकेच्या उद्यान विभागासह रस्ते विभागाचाही सहभाग आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्नही केला. न्यायालयाने त्यावरूनही महापालिकेला फटकारले.
उद्यान विभाग कन्याकुमारीला आहे का ?
दोन वर्षांपूर्वी आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे तुम्हाला पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे, प्रत्येकवेळी, तुम्ही वेळ कसला मागता ? तुमचे उद्यान विभाग मुंबईतच असून ते कन्याकुमारीला नाही ? अशा शब्दात न्यायमूर्ती गडकरी यांनी महापालिकेला सुनावले. तुमचे अधिकारी स्वतःचे कर्तव्य बजावण्यात चालढकल करतात. उद्यान आणि रस्ते विभागावर महापालिका आयुक्तांचे नियंत्रण नाही का ?, तुमचा हा युक्तिवाद महापालिकेच्या कर्तव्यांप्रती अपयश दर्शवत असल्याचेही टीकाही न्यायालयाने केली. …..
