अंधेरी आरटीओ कार्यालयासमोर रिक्षाचालक-मालकांची निदर्शने

स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली ई-बाईक टॅक्सी आणि बाईक पुलिंग सुरू केल्याने, सध्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर परिणाम होईल. तसेच ऑटोरिक्षा, टॅक्सीची मागणी करून, त्यांच्या उत्पन्नात घट होईल, असे मत ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने व्यक्त केले. राज्य सरकारच्या एकतर्फी निर्णयामुळे राज्यातील १५ लाखांहून अधिक ऑटो रिक्षा चालकांच्या रोजगाराबाबत प्रश्न उपस्थित होईल. राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीसमोर रिक्षा संघटनेमार्फत ई-बाईक टॅक्सीला विरोध केला होता. तसेच या निर्णयामुळे ऑटोरिक्षा चालक, मालकांच्या उपजीविकेला कशाप्रकारे धोका निर्माण होईल, याची माहिती देण्यात आली होती. परंतु, आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून, राज्य शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतला आणि ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली. राज्य शासनाने ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याअगोदर संघटनेबरोबर चर्चा करणे आवश्यक होते, असे मत संयुक्त कृती समितीने मांडले.

मुंबईसह महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी, बाईक पुलिंग या सेवेला दिलेली परवानगी २४ मे २०२५ रोजीपासून रद्द करावी व ही संयुक्त कृती समितीची मागणी पूर्ण व्हावी, यासाकरिता सर्व रिक्षा चालकांचे राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व रिक्षाचालकांची स्वाक्षरी केलेले निवेदन सरकारला १५ जून दरम्यान देण्यात येईल. राज्य सरकारने २५ जून २०२५ पर्यंत मागण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले. तसेच ई-बाईक टॅक्सी, बाईक पुलिंग सेवेबाबतचा निर्णय ताबडतोब मागे घेण्याचे निवेदन संयुक्त कृती समितीद्वारे राज्य सरकारला दिले.