मुंबई : महानगरातील नागरिकांना प्रवासाकरिता पुरेसे मजबूत आणि सुव्यवस्थित सार्वजनिक वाहतूक जाळे उपलब्ध असेल, तर गर्दी शुल्क आकारणी शहरातील वाहतूक समस्येवरील उपाय होऊ शकते, असे मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नुकत्याच एका खासगी पॉडकास्टमध्ये म्हटले आहे. त्यानंतर मुंबईत वाहतूक गर्दी शुल्क लागू करण्याची संकल्पना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणानंतर गर्दी शुल्क लागू करणे हा शहरी वाहतूक कोंडी नियंत्रित करण्याचा एक प्रभावी आणि आधुनिक उपाय मानला जात आहे. संकल्पनेनुसार, शहराच्या मध्यवर्ती किंवा जास्त गर्दीच्या व्यावसायिक भागांमध्ये पीक अवर्स म्हणजेच गर्दीच्या वेळी प्रवेश करणाऱ्या खाजगी वाहनांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. नागरिकांना खासगी वाहनांऐवजी आधुनिक सार्वजनिक वाहतुकीचा (उदा. मेट्रो, एसी बस) वापर करण्यास प्रवृत्त करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. ‘एकदा तुम्ही नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा चांगला पर्याय दिला, तर तुम्ही त्यांना खाजगी वाहने न वापरण्यास भाग पाडू शकता. सिंगापूरसारखी शहरे, जिथे गर्दी शुल्क आकारले जाते, ती मेट्रो, मोनोरेल, बस आणि जलमार्ग यांसारख्या मजबूत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे आणि एकाच तिकीट प्रणालीमुळे हे करू शकले. जर कोणाला खाजगी वाहन वापरायचेच असेल, तर त्यांना जास्त पैसे द्यावे लागतात,’ असे भिडे यांनी स्पष्ट केले. एकदा का आपण आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली की मुंबईतही काही विशिष्ट भागांमध्ये गर्दी शुल्क लागू करण्याचा विचार होऊ शकतो, असे भिडे म्हणाल्या.
गर्दी शुल्क, ज्याला गर्दी दर असेही म्हणतात. यात जास्त रहदारीच्या भागातून प्रवास करणाऱ्या वाहनांवर शुल्क आकारले जाते, ही मुंबईकरांसाठी नवीन संकल्पना नाही. मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, विशेषतः गर्दीच्या वेळी, खासगी वाहनांवर गर्दी शुल्क लागू करावे की नाही, यावर राजकारणी, वाहतूक तज्ज्ञ आणि प्रवासी यांच्या विविध गटांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे.
पाच वर्षांत प्रकल्पांची पूर्तता
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभारही सांभाळणाऱ्या भिडे यांनी सांगितले की, पुढील पाच वर्षांत मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिका कार्यान्वित होतील, संपूर्ण कोस्टल रोड तयार होईल आणि सुरू असलेले सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केले जातील.
दक्षिण मुंबईसाठी यापूर्वीच प्रस्ताव
भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी यापूर्वी महापालिका प्रशासनाला गर्दीच्या वेळी दक्षिण मुंबईतील काही सर्वाधिक वर्दळीच्या भागांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या एकट्या व्यक्तीच्या खाजगी वाहनांना लक्ष्य करून एक गर्दी-शुल्क प्रणाली तयार करून तिची चाचणी घेण्याचे सुचविले होते. यात फोर्ट, नरिमन पॉइंट आणि कुलाबा परिसराचा समावेश होता.
ही व्यवस्था कशी काम करते?
डिजिटल डिटेक्शन: वाहनांना थांबवून शुल्क गोळा करण्याऐवजी शहराच्या प्रवेशद्वारांवर आधुनिक सीसी टीव्ही आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन कॅमेरे बसवले जातात. वाहनावरील फास्टटगमधून हे शुल्क स्वयंचलितपणे वजा केले जाते.
ठराविक वेळ आणि भाग: हे शुल्क संपूर्ण शहरात नसून केवळ ठराविक गर्दीच्या व्यावसायिक भागांत (उदा. दक्षिण मुंबईतील फोर्ट, नरिमन पॉईंट, कुलाबा) आणि केवळ गर्दीच्या वेळात (सकाळी ८ ते ११ आणि संध्याकाळी ५ ते ८) लागू करण्याचे प्रस्तावित केले जाते.
सवलती: रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बस आणि अनेकदा दुचाकी किंवा कारपूल (एकाच गाडीतून जाणारे अनेक प्रवासी) करणाऱ्या वाहनांना यातून सवलत दिली जाऊ शकते.
गर्दी शुल्काचे फायदे
• वाहतूक कोंडीत घट: शुल्क भरण्याऐवजी नागरिक मेट्रो किंवा बसने प्रवास करणे पसंत करतील, ज्यामुळे रस्त्यांवरील गाड्या कमी होतील.
• पर्यावरणाचे रक्षण: गाड्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन घटून हवेची गुणवत्ता सुधारेल
.• वेळेची बचत: रस्ते मोकळे झाल्यामुळे बस आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या प्रवास वेळेत बचत.
• सार्वजनिक वाहतुकीसाठी निधी: गर्दी शुल्कातून गोळा होणारा महसूल पुन्हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि स्वस्त करण्यासाठी वापरला जावा.
