वाहतूक दंडवसुली ‘फास्टटॅग’शी संलग्न करण्याबाबत तपासणी? मुंबईत १२०० कोटींची थकबाकी

याबाबत प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा झाली आहे. परंतु दंड न भरणाऱ्या वाहनांचा सध्या कसून शोध सुरु आहे, असे एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. गेल्या आठ वर्षांत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ठोठावण्यात आलेला तब्बल १,२३९ कोटींचा दंड वसूल करण्याचे आव्हान वाहतूक पोलिसांपुढे आहे. मोटरवाहन कायद्यानुसार दंड भरण्याची सक्ती पोलिसांना करता येत नाही. ते फक्त विनंती करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर ही कोट्यवधींची वसुली कशी करता येईल, याचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

टोल नाक्यावर येणाऱ्या वाहनांकडून दंडवसुली करण्याचा प्रयोग चांगलाच यशस्वी झाला आहे. टोल नाक्यावर वाहने थांबवावी लागतात. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांना थकित दंड तपासणी करणे सोपे जाते. अशी वाहने बाजुला घेता येतात आणि दंडवसुली करणे फायदेशीर झाले आहे. अशा रीतीने काही लाखांची वसुली होऊ शकली आहे.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यावर दंडाची रक्कम (ई-चलन) न भरल्यास वाहनाचे हस्तांतरण किंवा नोंदणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या पातळीवर आता चरोखली जाते. वाहतूक चलनाची थकबाकी भरल्यानंतरच संबंधित प्रक्रिया केली जात आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात अलीकडे करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, प्रलंबित दंड न भरल्यास वाहन परिवहन विभागाच्या पोर्टलवर काळ्या यादीत टाकले जाते. याशिवाय या वाहनाचे हस्तांतरण करण्यावर बंदी आणण्यात आली आहे.

दुसऱ्या राज्यात किंवा अन्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन हस्तांतरित करायचे असल्यास , वाहतूक पोलिसांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक असते. दंड प्रलंबित असल्यास हे प्रमाणपत्र जारी केले जात नाही. नवीन नियमावलीनुसार, एका वर्षात एकाच वाहनावर वाहतूक नियमांचे पाचपेक्षा जास्त वेळा उल्लंघन झाले आणि दंड प्रलंबित राहिला तर आता वाहन थेट काळ्या यादीत टाकले जाते. यामुळे वाहनाचे नूतनीकरण, मालकी हक्क बदलणे किंवा परमीट मिळण्यावर आपसूकच बंधन येते. परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनीही या बाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंड प्रलंबित असल्यास अशा कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना दिले आहेत .

२०१८ ते आतापर्यंत वाहतूक पोलिसांनी पाच लाखांहून अधिक ई-चलन जारी करुन सुमारे २५०० कोटींचा दंड वाहनचालक, मालकांना ठोठावला. यापैकी सरासरी ५० ते ५५ टक्के दंड वसूल झाला. उर्वरित दंडवसुलीसाठी प्रयत्न केले जात असून फास्ट टॅगशी संलग्नता करण्याची चाचपणी केली जात आहे.