मुंबई: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, येऊर, आरेसह मुंबई महानगर प्रदेशातील जंगल वाचविण्यासाठी आणि आदिवासींच्या न्यायहक्कासाठी आदिवासींनी आता रस्त्यावर उतरणार आहेत. जागतिक आदिवासी अधिकार दिनाचे औचित्य साधून १३ सप्टेंबर रोजी आदिवासींनी राजभवनावर धडकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ११ सप्टेंबरला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथून आदिवासींचा लाँग मार्च निघणार असून ३५ किमीचा प्रवास करून १३ सप्टेंबरला ते राजभवनावर धडकणार आहेत. या लाँग मार्चमध्ये ‘वनहक्क कायदा २००६’ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे तात्काळ मंजूर करावेत, आदिवासी पाड्यांना मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात यासह अन्य मागण्यांसाठी आदिवासी रस्त्यावर धडकणार आहेत.
आरे जंगलात ‘मेट्रो ३’साठी (आरे ते कफ परेड) कारशेड उभारण्यात आली असून इतरही काही प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्याचवेळी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, येऊरसह महामुंबईतील इतरही जंगले, वनजमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगल, वनजमिनी नष्ट केल्या जात असून पर्यावरणाला धक्का पोहोचत आहे. तर दुसरीकडे आदिवासींचे हक्क डावलले जात असून त्यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आणला जात आहे. त्यांची उदरनिर्वाहाची साधने नष्ट केली जात आहेत. त्यामुळे आता आपल्या हक्कासाठी, जंगल वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ११ ते १३ सप्टेंबरदरम्यान लाँग मार्च काढण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी एकता परिषदेचे प्रकाश भोईर यांनी दिली. तीन टप्प्यांत हा लाँग मार्च होणार असून यात मुंबई, ठाणे आणि पालघरमधील आदिवासी सहभागी होणार आहेत.
असा असेल लाँग मार्च
बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातून ११ सप्टेंबरला दुपारी १.३० च्या सुमारास लाँग मार्चला सुरुवात होईल. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरून हा मोर्चा त्याच दिवशी रात्री आरेला येईल आणि येथे मुक्काम केला जाईल. १२ सप्टेंबरला सकाळी आदिवासी बांधव आरेतून निघतील आणि रात्री वांद्रे पूर्व येथील खेरवाडीमध्ये पोहोचतील. खेरवाडी उड्डाणपुलाखाली मुक्काम करून १३ सप्टेंबरला सकाळी तेथून निघून रविवारी दुपारी आदिवासी राजभवनावर धडकतील, असेही भोईर यांनी सांगितले.
आदीवासींच्या मागण्या
वनहक्क कायदा २००६ ची कठोर अंमलबजावणी, वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क दावे मंजुरी, प्रलंबित दाव्यांचा फेरआढावा, कोणत्याही प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची मंजुरी, आदिवासी पाड्यांना पाणी, वीज, रस्ता, शाळा, दवाखाना इत्यादी सोयी, आदिवासी शिक्षण, आरोग्य, जमीन, रोजगारासाठी ठोस उपाययोजना यासह अनेक मागण्या यावेळी सरकारसमोर ठेवल्या जाणार आहेत. जागतिक आदिवासी हक्क दिनाचे औचित्य साधून आदिवासी आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणार असून आपल्या मागण्यांचा योग्य विचार न झाल्यास यापुढे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आदिवासी एकता परिषदेने दिला आहे.
