मुंबई : मुंबईत तब्बल १६४ अनधिकृत शाळा सुरू असून सर्वाधिक अनधिकृत शाळा देवनार, मानखुर्द परिसरात आहेत. त्यात बहुतांश शाळा या जुन्याच असून दरवर्षी त्यांची अनधिकृत म्हणून नोंद होते. तरीही अद्यापही अशा शाळांना टाळे लावण्यात शासनाला यश आलेले नाही. शैक्षणिक वर्ष तोंडावर आलेले असताना अद्यापही कारवाईबाबत शिक्षण विभाग उदासीन असल्याने शाळांना यंदाही अभय मिळणार असल्याचे दिसते आहे. दरम्यान, शासननिर्णयानुसार अनधिकृत शाळांसाठी शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनधिकृत शाळांप्रकरणी आतापर्यंत किती शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, याची देखील माहिती समोर आलेली नाही.
एकूण ५ हजार चौरस फूट जागा, ३० वर्षांचा भाडेकरार, तसेच शाळेकडे २० लाख रुपयांची अनामत रक्कम असेल तरच शाळेला अधिकृत दर्जा प्राप्त होतो. मात्र, या अटींची पूर्तता न करता मुंबईत वर्षानुवर्ष १६४ शाळा अनधिकृतरित्या सुरू आहेत. गतवर्षी (२०२४-२५) मुंबईत १८४ अनधिकृत शाळा होत्या. म्हणजेच वर्षभरात केवळ नऊ शाळा बंद झाल्या. अन्य शाळांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली जाते. त्यात काही शाळांचा दरवर्षी समावेश असतो. कारवाईचे अधिकार असूनही शासनाकडून या शाळांना मोकळीक दिली जाते. सद्यस्थितीत महापालिका प्रशासन या शाळांना नोटीस पाठवण्यात येत आहे. मात्र, पुढच्या वर्षीच्या अनधिकृत शाळांच्या यादीत संबंधित शाळांची नावे येतील की नाही, याबाबत शाश्वती नाही.
महापालिकेने २०२३ मध्ये मुंबईतील अनधिकृत शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला. त्या कारवाईमुळे अनेक शाळांना टाळे लागले. मात्र, त्यांनतर अनधिकृत शाळांचा विषय विधिमंडळात गेला आणि या कारवाईला काही काळ स्थगिती देण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि या समस्येवर अन्य उपाय निघतो का, हे पाहण्यासाठी कारवाई स्थगित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर कारवाई सुरू झाली. मात्र, त्याचा वेग अत्यंत संथ असल्याने अनधिकृत शाळांची संख्या शून्यावर येणे अवघड झाले आहे. दरम्यान, १६४ पैकी ४८ शाळांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र राज्य सरकारची अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कारवाई सुरू असल्याचा दावा
अनधिकृत शाळांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. जूनपर्यंत शाळा बंद झाल्या नाहीत, तर १ लाख रुपये दंड आणि प्रती दिन १० हजार दंड आकारणी केली जाईल. त्यांनतरही शाळा सुरू राहिल्यास त्याविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात येईल. अनधिकृत शाळांविरोधातील कारवाई सुरुच आहे, असे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नाराजीचा सुर
राज्यातील कोणत्याही भागात नवीन अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना व्यक्तीशः जबाबदार धरण्यात येईल व संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा शासननिर्णय डिसेंबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाला. मात्र, त्यानंतर या शासननिर्णयावर अंमलबजावणी झाली की नाही, याबाबत देखील चित्र स्पष्ट झालेले नाही. शासन, प्रशासनाने बाळगलेले मौन आणि कारवाईतील दिरंगामुळे पालक, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.
अनधिकृत शाळांचा प्रश्न वर्षानुवर्ष सुटत नाही, हे न उलगडणारे कोडे आहे. अनधिकृत शाळांबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने याआधीच निर्णय जाहीर करून त्यानुसार शिक्षणाधिकऱ्यांवर ती जबाबदारी निश्चित केली आहे. अनधिकृत शाळांसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात यावे असे म्हटले आहे. वर्षानुवर्षे अनधिकृतपणे चालणाऱ्या शाळांमुळे पालक व विद्यार्थ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी शासन निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करायला हवी तसेच शाळांवारही करवाई करायला हवी, असे मत मराठी अभ्यास केंद्राचे सदस्य सुशिल शेजुळे यांनी व्यक्त केले.
अनधिकृत शाळांना केवळ नोटीस बजावल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात कडक कारवाई होताना दिसत नाही. अशा शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि त्यानंतर दररोज १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच दंड न भरल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. तरीही, काही अधिकारी आणि संबंधित शाळा प्रशासनामध्ये साटेलोटे असल्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, असा दावा शिक्षण कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी केला.
