मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाने पीएचडी करणाऱ्या तब्बल ५५३ विद्यार्थ्यांची नोंदणी रद्द केली. याविरोधात विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. संशोधनाच्या दृष्टीने आवश्यक वातावरण, पुरेसे प्राध्यापक व मार्गदर्शक, प्रशासकीय व्यवस्था यांचा अभाव, तसेच संशोधनासाठी आवश्यक व पुरेसा डाटा उपलब्ध करण्याकडे मुंबई विद्यापीठ अपयशी ठरले आहे. मात्र याचे खापर विद्यार्थ्यांवर फोडून विद्यापीठाने आपले अपयश लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
पीएचडी हा दीर्घकालीन व बहुआयामी प्रवास आहे. त्यात विद्यार्थ्याला मार्गदर्शक, प्रयोगशाळा, संसाधने, विभागीय पातळीवरील प्रगती अहवाल, मंजुरी प्रक्रिया, निधी इत्यादी अनेक घटकांचा आधार आवश्यक असतो. मात्र मुंबई विद्यापीठ पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरले आहे. मार्गदर्शकांची संख्या अपुरी असल्याने पीएचडी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी मागर्दशक मिळाले नाहीत. त्यामुळे संशोधन विषय महिनाेंमहिने प्रलंबित राहिला. काहींच्या प्रगती अहवालांना प्रशासकीय यंत्रणेकडून उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची पीएचडी ८ ते १० वर्षे रखडली. करोनामध्ये बहुतांश संशोधन थांबले होते. विद्यापीठाकडून योग्य वेळी प्रोत्साहन, मार्गदर्शन आणि संसाधने मिळाली नाहीत.
मागील ८ ते १० वर्षांत संशोधनाची स्थिती, विभागांनी केलेले मार्गदर्शन, तसेच विद्यापीठाने किती वेळा प्रत्यक्ष प्रगती तपासली याबाबत कधीच आढावा घेण्यात आला नसल्याचे विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात आले. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मानसिक ताण-तणाव, भविष्याची भीती आणि व्यावसायिक अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागते. मात्र याकडे विद्यापीठाने दुर्लक्ष केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई विद्यापीठामध्ये संशोधनासाठीच्या प्रयोगशाळेत अद्ययावत साधनसामुग्री असली तरी त्यातील बहुतांश खराब झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नमूने तपासण्यासाठी खासगी किंवा अन्य विद्यापीठांच्या प्रयोगशाळांमध्ये जावे लागते. परिणामी, विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. मुंबई विद्यापीठाच्या अनेक विभागांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत, लाईफ सायन्स विभागामध्ये फक्त तीन प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभागासाठी मंजूर असलेल्या २६ पैकी फक्त १३ प्राध्यापक आहेत. बायोफिजिक्स विभागामध्ये एकही पूर्णवेळ प्राध्यापक नाही. सायकोलॉजी विभागामध्ये फक्त तीनच प्राध्यापक आहेत. मुंबई विद्यापीठामध्ये संशोधनाचे वातावरणच नाही. विद्यार्थ्यांना पीएचडीचे प्रबंध सादर करण्यासाठी विद्यापीठामध्ये विविध ठिकाणी फिरावे लागते. अनेक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक मिळत नाही. संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याऐवजी त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय कुलगुरूंनी घेतल्याचे माजी सिनेट सदस्य संजय वैराळ यांनी सांगितले.
मुंबई विद्यापीठाचे म्हणणे…
यूजीसीच्या नियमानुसार पीएचडी प्रोग्राम हा सहा वर्षांमध्ये पूर्ण करायचा असतो. संशोधन कार्यात प्रगती असेल तर प्रगती अहवाल व मार्गदर्शकाच्या शिफारसीनुसार दोन वर्षे मुदतवाढ दिली जाते. महिला, दिव्यांगाना आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. नियमात न बसणाऱ्या पीएचडी विद्यार्थ्यांबाबत विद्यापीठाचा अकॅडमीक काउन्सिलमध्ये चर्चा करून नोंदणी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला. मुदतवाढ न संपलेल्या व अंतिम रुपरेषा (सिनोप्सिस) सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत प्रबंध सादर करण्याची शेवटची संधी देण्याचे ठरले. सर्व प्रक्रिया यूजीसीच्या नियमानुसार राबवण्यात आली.
